साउनको पहिलो साता सार्वजनिकिकरण गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीतिलाई बजेट पुनर्स्थापना अध्यादेशले पर धकेल्ने भएको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेशको खाका तयार गरिरहेकोले यो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिकिकरण सम्भव नरहेको नेपाल राष्ट्र बैकले जनाएको छ।
सरकारले बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेशको तयारी थालेकोले यो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सम्भव देखिएन” नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेकै पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ। त्यही समय र तालिका पछ्याउँदै राष्ट्र बैक तयारी अवस्थामा थियो। उसले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई आधार बनाएर नीति सार्वजनिक गर्ने गरी लेखन प्रक्रिया सकाएकाे छ। केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीतिको लेखन सकिसकेपछि सञ्चालक समिति बैठक मार्फत स्वीकृत गराउनु पर्छ।
तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय तालिका नजिकिँदै गर्दा सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन भएपनि केन्द्रीय बैकले आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै अड्चन नआउने भन्दै आफ्नो कामलाई भने निरन्तरता दिँदै आएको थियो। गभर्नर अधिकारीले नयाँ अर्थ मन्त्रीलाई भेटेरै नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने ब्रिफिङ गर्दै आएका थिए।
तर अर्थ मन्त्रीले भने पुरानो बजेटलाई संशोधन गर्ने भएकोले केही दिन पर्खन अनुरोध गरेका थिए। मन्त्रीकाे कुरा सुनेपछि गभर्नरले त्रैमासमा संशोधित बजेटको आधारमा रिभ्यु गर्न सकिने कुरा राखेको थिए। सोही आधारमा शुक्रवारसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैक रहेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधन मात्रै नगरेर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी कुरा अघि बढाएपछि यो साता केन्द्रीय बैकले नीति सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाएको छ।
सरकारले गत आइतबार संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भने अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सोही दिनको बैठकमा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट समेत पेस गरेका थिए। सोही दिन पूर्व अर्थ मन्त्रीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधनको लागि अध्यादेश दर्ता गरेका थिए। सोही अध्यादेशलाई संशोधन गर्न मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन अध्यादेशको थालनी गरेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक करणमा अलमलमा परेको हो।
राष्ट्र बैकले नीति सार्वजनिक गर्नु भन्दा अघि आफ्नो सञ्चालक समितिबाट नीति पास गराउनु पर्ने हुन्छ। सन्चालक समितिमा रहने अर्थ सचिव नै बजेट प्रतिस्थापनमा जुटेपछि सञ्चालक समिति बैठक बस्ने कुरै भएन ।
अब केन्द्रीय बैक सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन अध्यादेशलाई हेरेर मात्रै नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा देखिएको छ। उसले प्रतिस्थापन अध्यादेशलाई हेरेर मात्रै नीति सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। “सरकारले प्रतिस्थापन अध्यादेशमा काम गरिरहेको छ। त्यसलाई हेरेर नीति सार्वजनिक गर्ने हाम्रो तयारी हो” गभर्नर अधिकारीले भने।
मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई पनि सघाउनु पर्छ। सोही आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन्छ। २५ प्रतिशत वित्तीय नीतिलाई सघाउने भएपनि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी नीति केन्द्रीय बैकले वित्तीय स्थायित्वको लागि मध्य नजर गर्दै तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ। किनकि केन्द्रीय बैकले वित्तीय स्थायित्वलाई बढी ध्यान दिनु पर्छ।
