नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरुले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ ।
सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीतिपरिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीति विपरीत भएको बताएका छन् ।
पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ । सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै, एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
