सरकार ! हामी कहिलेसम्म फाजिल भइरहने ? « Supremekhabar
Edition
   ४ आश्विन २०७८, सोमबार
 |   Mon Sep 20 2021
Logo

सरकार ! हामी कहिलेसम्म फाजिल भइरहने ?



कर्णाली, २९ भदौ (रासस) : नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागअन्तर्गत अहिले देशैभरि ४२३ जना खरिदार वा सोसरहका फरेस्टर कर्मचारी फाजिल अवस्थामा छन् । दुई वर्षदेखि फाजिल (बेवारिसे) अवस्थामै काम गर्न बाध्य उनीहरुलाई वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

फाजिलमा रहेका कर्मचारीले पटकपटक सरकारलाई पदस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका आएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत ५८ फाजिल कर्मचारीले आफूहरुलाई फाजिलबाट पदस्थापन गर्न भन्दै गत माघ ७ गते प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घ सरकारसँग मागपत्र बुझाएका थिए तर मागपत्रको सुनुवाइ सरकारले आठ महिना बित्दा पनि गर्न सकेको छैन ।

डोल्पा वन कार्यालयमा कार्यरत फरेस्टर कमल बोहोराले आफूहरुलाई बिना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिने काम गरेको रासससँग दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । “हामी सबै लोकसेवा आयोगबाट आएका हौँ । हाम्रै साथीहरु दरबन्दीमा बसेर काम गरिरहेका छन् तर हामीलाई सरकारले बेवारिसे बनाएको छ”, बोहोराले भन्नुभयो, “हामीलाई अपमान मात्र गरिएको छैन, वृत्ति विकास हुनबाट पनि वञ्चित गरिएको छ । अब सरकार (राज्य)ले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।” बेलैमा दरबन्दीमा पदस्थापन नगरिए फाजिल कर्मचारीलाई विभाग तथा मन्त्रालय अगाडि अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उहाँको भनाइ थियो ।

जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष गणेशकुमार थापा नेतृत्वको टोलीले गत माघमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीलाई दरबन्दीमा लिन मागपत्र बुझाएको थियो । सरकारले आजसम्म उक्त मागको वास्ता नगरेकाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि दबाबमूलक कार्य अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष थापाका अनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै वन मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर उनीहरुलाई पदपूर्ति गरिएको थियो । पदपूर्ति भएपश्चात् दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) एवं समायोजनका बेला दरबन्दी कटौती गरेर फाजिल बनाएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

वन डिभिजन कार्यालय मुगुमा कार्यरत फरेस्टर शान्ति बुढाले कामकाजका लागि देशभरि पठाए पनि दरबन्दीमा नराखेर सरकारले बेवारिसे बनाएको गुनासो गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत प्रदेशबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दरबन्दी नभएकाले फाजिल कर्मचारीले पाएका छैन ।

“कर्णालीमा ५८ कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कतिपय फाजिल फरेस्टर कर्मचारीलाई त सरकारले घरेलु कार्यालयमा खटाएको उनीहरुले बताएका छन् ।

प्राविधिक कर्मचारीलाई घरेलुमा पठाउँदा उनीहरुबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा नपाउने र कर्मचारी स्वयंलाई असहज हुने भन्दै आफ्ना लागि जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यही काममा लगाउनुपर्ने तथा दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएकाले प्रकृतिका आधारमा कामको जिम्मा तोकिनुपर्ने बुढाको जिकिर थियो ।

फाजिलमा राखिँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादनदेखि बढुवा, ग्रेडवृद्धिलगायतका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासबाट पनि वञ्चित भइने जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामबहादुर बुढाले बताउनुभयो । “फाजिल कर्मचारीलाई फुटबलजस्तो बनाइएको छ, एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा फ्याँक्ने”, अध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो, “एउटै सेवामा रहेका साथीलाई किन असमानता ?” फाजिल बनाएर कर्मचारीवृत्तमा समेत विभेदकारी व्यवहार देखाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

समायोजन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिँदा देशैभरि ४२३ जना वनका कर्मचारी फाजिलमा परेका हुन् । अब सङ्घीय मन्त्रालयले नै दरबन्दी माग गरी विधिगतरूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने मुख्य माग रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयको बसाई र छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका पहिला कति थिए र अब हुनुपर्ने कति हुन् र अहिले कर्णाली प्रदेशका ११ वटा वन डिभिजन कार्यालयमा रिक्त दरबन्दीअनुसार पद कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । फरेस्टर कर्मचारी दरबन्दी हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा एक÷एक र कालीकोटमा दुई खाली हुँदा पनि कर्मचारी पदास्थापन गर्नेतर्फ सरकार बेखबर रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेव जोशीले प्रदेशमा दरबन्दी नभएको तर सङ्घले प्रदेशअन्तर्गत पठाउँदा कर्मचारी फाजिलमा परेको जनाउनुभयो । कर्णालीका फरेस्टरको दरबन्दी खाली भन्नेबारे तत्काल बुझेर पदास्थापनका लागि पहल गर्ने सचिव जोशीको भनाइ थियो । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले विभागले देशैभरिका फाजिल कर्मचारीबारे जानकारी गराइसकेकाले समायोजनको पहल मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो । “फरेस्टरलाई विभिन्न प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाए पनि उनीहरु अहिले सङ्घअन्तर्गत नै छन्”, महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “समस्यामा पारेका छैनौँ । हामीले तलब पठाएका छौँ । उनीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या पर्दैन ।”

उनीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेशका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाजिल कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले अब समायोजन जतिसक्दो चाँडो हुने उहाँको भनाइ थियो । निजमाति सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएर जुन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरियो त्यतिबेला सङ्घीय वन मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो ।

सङ्घअन्तर्गतका ती कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेशमा समायोजन गरेको भए आज यो समस्या नआउने तर अहिले उनीहरु फाजिल (बेवारिस) जस्तो अवस्थामा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रशासन शाखाका उपसचिव वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । “कर्णालीमा खाली भनिएका दरबन्दी प्रदेशबाट लेखी आए पदस्थापनका लागि छिट्टै परिपत्र गर्छौँ”, उपसचिव रेग्मीले भन्नुभयो, “समायोजनका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो कामलाई जतिसक्दो अगाडि बढाउँछौँ ।” सरकारले आफ्ना गुनासा र माग दशैँसम्म सुनुवाइ नगरे दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी फाजिल कर्मचारी दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


मोदीका दूत एस जयशंकरले धम्याएको ओलीको दाबी



आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

संविधान दिवसमा आममाफी पाएका अपराधीको नाम सरकारले लुकायो



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

दसैं लगायत चाडपर्व लक्षित ट्राफिक सुरक्षा योजना : मापसे अनुगमनमा कडाइ, सादा पोशाकमा प्रहरी



महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर सुरक्षा योजना बनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ कडाइ, यात्रु सहायता कक्ष लगायतका सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो।

चाडपर्वमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रुलाई पर्न सक्ने विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गरी सहज यात्राको प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा योजना लागू गरेका हो।

योजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्ति परिचालन, चेकमा कडाइ र नागरिक सहायता कक्षा स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) जनक भट्टराईले जानकारी दिए।

बसपार्क, टिकट काउन्टर, अन्य भिडभाड हुने स्थल तथा यात्राका क्रममा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको चेक एव अनुगमन गर्ने, पूर्ण पालना गर्न लगाउने र सचेतना समेत जगाउने बताए।

दैनिक रूपमा ४३ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिनमा चार पटकसम्म तालिका बमोजिमको चेकिङ गर्दै आएको छ भने नाकाहरूमा २४ सैं घण्टा चेक हुने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चाडपर्वमा रमाइलो गर्ने बहानामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको सङ्ख्या बढ्ने र दुर्घटना हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन मात्र नभई दिनको समयमा समेत व्यापक रूपमा मापे चेक गरी कडाइ गरिने एसएसपी भट्टराईले बताए।

थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ, साँखु, बालाजु बाइपास, मुड्खु, टोखा लगायतका बाट उपत्यका बाहिरिने सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई नाकामा कडाइका साथ चेकिङ कडा पारिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मुख्यतया लामो दुरीका सवारी साधनमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको, बढी भाडा लिए नलिएको, चालकले मापे गरे नगरेको, चालकको अवस्था, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको चेक गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाले सार्वजनिक गरेको विशेष सुरक्षा योजनामा लामो दुरीका सवारी साधनमा २ जना चालक अनिवार्य रूपमा भए/नभएको ट्राफिक प्रहरीको एपबाट समेत चेक गर्ने उल्लेख छ ।

चाडपर्वका बेला किनमेल गर्ने र उपत्यका छाड्नेको बाक्लो उपस्थिति हुने एरियामा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने महाशाखाको योजना रहेको छ। विशेषगरि बसपार्क एरिया, उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू, सपिङ कम्प्लेक्स तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा किनमेलका लागी आउने मानिस तथा सवारी साधनको बढी भिडभाड हुने गर्छ, त्यस्ता स्थानहरूमा अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

न्युरोड, ठमेल, कालीमाटी, कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, बौद्ध, बालाजु, बसपार्क लगायतका एरियामा बढी भिडभाड हुने कारण हुने विगतको अनुभवलाई मनन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा थप जनशक्ती परिचालन गरी ट्राफिक व्यवस्थापन पार्किङ व्यवस्थापन मिलाइने भएको हो।

उपत्यकाको १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्षहरू सञ्चालन हुने भएको छ । नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जागती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा सहायता कक्ष रहनेछन् ।

यात्रुलाई पाकेटमार तथा अन्य आपराधिक गतिविधि र सुरक्षा सम्बन्धी सू–सुचित गर्न, स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्न, टिकट तथा भाडा ठगी लगायतका यात्रुहरूको गुनासो व्यवस्थापन गर्न, सहज यात्राको व्यवस्था समेत यात्रु सहायता कक्षले गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

यात्रुले स्पष्ट देखिने गरी टिकट काउन्टरमा अनिवार्य भाडा दररेट टाँस गर्न लगाउने, टिकट काट्ने व्यक्तिहरू तथा यातायातसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको सहजै पहिचानका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन समन्वय सहकार्य गरिने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ।

नियमित ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्र नभई चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने सवारी चाप, यात्रुसँग बढी भाडा लिइ हुने ठगी, यात्रुसँग हुने अमर्यादित व्यवहार, गन्तव्य नपुगी गाडीबाट ओराल्दिने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन ट्राफिक प्रहरी सजक र सक्रिय रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: