चैतभित्रै शैक्षिक सत्र पूूरा हुने « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
 |   Fri Oct 22 2021
Logo

चैतभित्रै शैक्षिक सत्र पूूरा हुने



काठमाडौँ । सरकारले सङ्कटका बेलामा समेत विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरी आगामी चैत महिनाभित्र चालू शैक्षिक सत्र समापन गरिने जनाएको छ । आगामी सात महिनाभित्र विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूूनतम कुरा सुुनिश्चित गरेर शैक्षिक सत्र समापन गर्ने र त्यसका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षोन्नति गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढिरहेको छ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मङ्गलबार आयोजित भर्चुुअल पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय नखुले पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध नहुने बताउनुुभयो । उहाँले अहिलेको शैक्षिक सत्र चैत महिनामा पूरा गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । कक्षा कोठाको पठनपाठन अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक विधिलाई नै अबको मूलधारको शिक्षा मान्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा–२०७७ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । सात महिनाको अवधिमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने न्यूूनतम कुरा सुनिश्चित गरी पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरिएको हो । स्वीकृत ढाँचा अब छिट्टै विद्यालय तथा शिक्षक समक्ष पु¥याइने जनाइएको छ । शैक्षिक सत्रको समय घटेको अवस्थामा छोटो समयमा कसरी विद्यार्थीको न्यूूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यले नै पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार पारिएको हो ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर जारी राख्ने र शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पोखरेलले जनाउनुभयो । वैकल्पिक विधिबाट गरिने पठनपाठन सङ्कटको बेलामा मूलधारको सिकाइ मानिएको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गर्नुभयो । वैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको जिम्मेवारी महìवपूर्ण हुने उहाँले आँैल्याउनुभयो । विद्यार्थीको कक्षा स्तरोन्नति गर्न लिखित, मौखिक, परियोजना कार्य लगायतबाट गर्न सकिने आधार तयार पारिएको छ । अब शिक्षकले समायोजित पाठ्यवस्तुको ढाँचाका आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन विद्यालयमा शिक्षकले स्थानीय परिवेशका आधारमा गर्ने जानकारी दिनुभयो । विद्यालय तहमा स्थानीय विज्ञ, प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षक रहेको समितिले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।

कक्षागत रूपमा अलग–अलग पाठ्यक्रम समायोजन गरिएको छ । पाठ्यक्रमलाई कुनै निश्चित प्रतिशतका आधारमा सङ्कुचनभन्दा पनि कति पढाउने र विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउने भन्ने निर्णय स्थानीय स्तरमै हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच सरकारले कक्षा–११ मा नयाँ पाठ्यक्रम नै लागू हुने भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले यस वर्षबाट कक्षा–११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने स्पष्ट गर्दै यसमा कोही भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षक र अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण

विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी र उपलब्धिमूूलक बनाउन शिक्षक र अभिभावकको भूूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थी कक्षा कोठामा आउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा घरपरिवार र शिक्षकको सहयोग बिना विद्यार्थीको न्यूूनतम सिकाइ स्तर हासिल गर्न चुनौती हुने सम्बन्धित सरोकारवालाले बताउनुभएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले मङ्गलबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाले शिक्षक परिचालन र अभिभावक क्रियाशील हुँदा मात्र विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।

सरकारले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले शिक्षक, अभिभावक व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरेकाले सबैको क्रियाशील भूमिकाको अपेक्षा गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुुभयो ।

यसैगरी उहाँले वैकल्पिक विधिमा विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य माध्यममा जुन अनुकूल हुन्छ सोही माध्यममा सहभागी गराएर अगाडि बढाउनुपर्छ र सबैखाले विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गरिनुुपर्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले अभिभावक र शिक्षकको जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: