कूूटनीतिक वार्ता नै भारतसित समस्या समाधानको आधार « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

कूूटनीतिक वार्ता नै भारतसित समस्या समाधानको आधार



काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादमा देखिएको संवादहीनताको अवस्था नेपालको भन्दा भारतकै कारण भएको टिप्पणी विज्ञहरूले गर्नुभएको छ । भारतले वार्तामा केही ढिलाइ गरे पनि नेपाललाई चटक्कै भुल्न सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल–भारत मामलाका जानकारहरूको तर्क छ । नेपालले बारम्बार गरेको पहलले भारतलाई झक्झकाइरहेको छ । अगस्ट १५ का दिन भारतको स्वतन्त्रता दिवस र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनेको सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिनुभयो ।

“उच्च स्तरमा भएको यो वार्ताले दिएको सन्देश नेपालले भारतलाई भुलेको छैन भन्ने हो”, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख डा. खड्ग केसीको भनाइ छ । त्यो वार्ता पछिल्लो घटनाक्रममा एक किसिमले कूटनीतिक ‘आइसब्रेक’ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

डा. केसीका अनुसार नेपालले तीन पटकसम्म संवादका लागि आह्वान गर्दा पनि सकारात्मक जवाफ नआइरहेको बेलामा किन फेरि नेपालले नै पहल गर्ने भन्ने खालको अडान लिन सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली ‘प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी’को छनक दिँदै आफैँ अग्रसर हुनुभयो । सकारात्मक परिणामका बीच १७ अगस्टमा नेपाल–भारत संयुक्त निरीक्षण समितिको सचिवस्तरीय बैठक बस्नु दुई देश बीचको सम्बन्धको अर्को सकारात्मक पक्ष थियो । यी दुवैमा सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल नभए पनि संवादहीनता अन्त्य गर्न सकारात्मक पहल बनेको केसी बताउनुहुन्छ ।

मुुलुकहरूबीच अनेक समस्या हुने गर्छन् । समस्या त जापान र रुसबीच सन् १९०५ देखि एउटा टापुका विषयमा समेत छ । दक्षिण कोरिया र जापानको पनि भूमि विवाद छ । भारत र चीनबीच लद्दाखमा सीमा विवाद छ । यस विषयमा पटक पटक वार्ता भए पनि समाधान भएको छैन । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध उनीहरूको भन्दा निकट रहेकाले समाधान निस्कने आशा राख्न सकिने डा. केसीको तर्क छ ।

तत्काल समाधान निस्कन्छ भनेर हतारिएर काम गर्न नहुने उहाँ सुझाउनुहुन्छ । बरु कूूटनीतिका विविध माध्यम प्रयोग गरेर भारतमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “औपचारिक पहलका लागि भारतले पनि समय खोजिरहेको अवस्था बुझेर यो वर्षको अन्त्यसम्म पर्खनु नै बेस हुन्छ । त्यसपछि भने अर्को विकल्पबारे सोच्नुपर्छ”, उहाँको सुुझाव छ ।

भारतसँग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको वास्तविक तथ्य छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको मुख्य प्रमाण नेपालकै छ । चीन सँगको सुरक्षा चिन्ताका कारण सन् १९६२ पछि उसले केही समयका लागि प्राविधिक हिसाबले भोगचलन गरेको हुनाले भूमि फर्काउनुको विकल्प छैन । सीमा विवादकै कारण भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरेको हो कि जस्तो बाहिरी सतहमा देखिन्छ । तर भारतले नेपाललाई कुनै पनि बेवास्ता गरेर जान नसक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।

“त्यसका विभिन्न पक्षमध्ये पहिलो भनेको भारतलाई नेपालले दिइरहेको सुरक्षा नै हो, गोर्खा सैनिकमा भर्ती रहेका नेपालीको ठूलो ढिक्का नेपालकै सहयोग हो”, कार्की भन्नुहुन्छ । पाकिस्तानसँग विवादित क्षेत्र काश्मीर र चीनसँग विवादित क्षेत्र लद्दाखको सुरक्षामा गोर्खा सैनिक तैनाथ छन् ।

दोस्रो, नेपाल अहिले पनि अत्यधिक रूपमा भारतकै व्यापारमा निर्भर छ । नेपाल भारतको आर्थिक तहमा सघाउने दसौँ स्थानको देश हो । तेस्रो पक्षका रूपमा खुला सीमाको चुनौती छ । नेपाल हुँदै नक्कली नोट, लागूऔषध, मानव बेचबिखन र आतङ्कवाद भारत पस्न नदिन पनि

नेपालसँग मित्रवत् रहनै पर्छ । चीनसँग जोडिएको अग्ला हिमाल भारतका लागि सुरक्षा कवच पनि हो ।

चौथो पक्षका रूपमा चीनजस्तै विश्व शक्तिको यात्रामा अग्रसर भारतको छिमेकी नीति हो । भारतले आफ्ना छिमेकीसँग शत्रुता राखेमा त्यसको असर उसैलाई पर्छ । पाँचौँ पक्षमा एउटै खालको सभ्यता र संस्कृतिले जोडेको मुलुक भएकाले जनस्तरको सम्बन्ध चाहेर पनि तोड्न सकिँदैन । भारतसँग नेपालको विकास साझेदारी छ ।

दक्षिण एसियाली नीति तथा मामलाका जानकार विष्णुहरि नेपाल भारतको पहिलो र एकछत्र व्यापारिक बजार नेपाल भएकाले ढिलोचाँडो ऊ नेपालसँगै रहनुको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार भारतमा नेपाली मूलका नागरिक रहेका दार्र्जिलिङ, आसाम लगायतका क्षेत्रमा हुने विद्रोहबाट पनि भारतलाई बचाउन नेपाल नजिक रहनुपर्ने बाध्यता छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: