काठमाडौ । बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार पूर्णता पायो। १४ मन्त्रालयबाट ११ मा समायोजन गरेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको प्रदेश सरकारमा ११ मध्ये १ जना मात्रै महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरिन्। बाँकी १० जना पुरुष मन्त्रीको प्रतिनिधित्व भयो।संविधानमा राज्यको सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। तर संविधानमै लेखिएको जस्तो हक र अधिकार महिलाहरुले पाउन भने नसकिरहेको उदाहरण बागमती मन्त्रिपरिषद विस्तारले छर्लङ्ग बनाएको छ।
११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा ३९ जना महिला सांसदहरु छन्। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसको जम्मा सिट संख्या ३७ हुँदा १३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै, एमालेका २७ मध्ये १० जना महिला सांसद छन्।
माओवादीका २१ मध्ये ६, राप्रपाका १३ मध्ये ५, नेमकिपाका ३ मध्ये २, एकीकृत समाजवादीका ३ मध्ये २ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ मध्ये १ महिला सांसद छन्। जसमध्ये सरकारमा गएका सत्ता गठबन्धनको तीन राजनीतिक दल एमाले, माओवादी र राप्रपामा मात्रै २१ जना महिला सांसदहरू छन्।
बागमतीमा प्रदेश सभामा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकमा अधिकांश महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। तर उनीहरुले मन्त्रिमण्डलमा भने मुश्किलले स्थान दिने गरेका छन्।
बागमतीका ११ मन्त्रालय मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादीका तर्फबाट मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर २(१) मा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी कुमारी मोक्तानले पाएकी छन्। ११ जनामा तीन दलले एक/एक जना महिला मन्त्री बनाउँदा ३३ प्रतिशत पुग्थ्यो। तर माओवादीले एक महिला मन्त्री बनाउँदा एमालेको ४ र राप्रपाको ३ जना मन्त्रीमा पुरुषकै प्रभुत्व रह्यो।
प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्याइएता पनि सरकार निर्माणमा भने महिला सांसदहरुलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
मन्त्रलायमा दाबी गरेका महिला सांसदहरुलाई सजिलै केन्द्रीय तहले विश्वास नगर्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् र? भन्ने गलत मानसिकताका कारण महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर कम पाउने गरेको बागमती प्रदेशकी एक सांसदको बुझाइ छ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका महिला सांसदहरुलाई त पत्याउँदैनन्, हामी समानुपातिकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँला भन्ने सोचेर के काम?’ उनले भनिन्।’
राजनीतिक दलहरुले मन्त्रीका लागि पार्टी नेतृत्व तहलाई सिफारिस गर्ने चलन छ। तर सम्बन्धित दलका नेतृत्वले महिलाको नाम मन्त्रीमा ल्याउन नचाहेको महिला सांसदहरू गुनासो छ।
बागमतीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलालाई उपेक्षा भएन र? भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल अकमक्किए। उनले ‘अन्य कारण’ ले महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै अब यस्तो गल्ती नगर्ने बताए।
‘यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलाको संख्या कम भएकै हो। सरकारमा गएका हामी तीन दलमा मन्त्री बन्न योग्य महिला नभएका त होइनन्’ उनले भने, ‘तर अन्य विभिन्न कारणले गर्दा मन्त्रालय विस्तारमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन सकेनौं। अब यस्तो गल्ती हुँदैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्छौं।’
