पर्यटन मन्त्रालयले बनायो ‘एक प्रदेश एक पर्यटन गाउँ’ कार्यविधि « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

पर्यटन मन्त्रालयले बनायो ‘एक प्रदेश एक पर्यटन गाउँ’ कार्यविधि



काठमाडौं | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक प्रदेश एक पर्यटन गाउँसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ।

मन्त्रालयले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलापको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि बनाएको हो।

कार्यविधिमा ४ प्रकारका पर्यटन गाउँ हुने उल्लेख छ। जसमा प्राकृतिक पर्यटन गाउँ, सांस्कृतिक पर्यटन गाउँ, मानव निर्मित पर्यटन गाउँ र मिश्रित पर्यटन गाउँ छन्।

पर्यटन गाउँको प्रारम्भिक छनौट सूची तयार गर्दा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। मूलवस्तु, सहयोगी वस्तु र पूरक वस्तुको आधारमा छनौट गर्नुपर्नेछ। मूलवस्तु भन्नाले अद्वितीय र विशिष्ट पर्यटकीय आकर्षण, स्थानीय सामाजिक र सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जनात्मक स्थल, साहसिक गतिविधिजस्ता पर्यटकीय आकर्षणबारे मूलवस्तुको उपलब्धता कस्तो छ, सहयोगी वस्तु विशिष्ट किसिमका आवास, ग्यालरी, होमस्टे, इकोलज, पकवान र पाकशाला, परम्परागत यातायात जस्ता अनुभवलाई बढी रमाइलो पार्न मद्दत गर्ने वस्तुहरु छन् कि छैनन्, यी सबै हेरिनेछ।

त्यस्तै पूरक वस्तुमा पर्यटन सूचना केन्द्र, संकेत चिह्न, पर्यटक पथ, पर्यटक गाइडजस्ता पर्यटकीय क्रियाकलाप गर्न सुविधाहरुको अवस्था हेरिनेछ।

पर्यटन गाउँ छनोटको प्रस्ताव

पर्यटन गाउँको छनोट गर्दा कस्तो प्रकारको गाउँ हो खुलाएको हुनुपर्नेछ। मूल वस्तु, सहयोगी वस्तु र पूरक वस्तुको उपलब्धता कस्तो छ खुलाउनुपर्नेछ।

प्रस्तावित पर्यटन गाउँले कम्तीमा एउटा वडाको सबै क्षेत्र वा एकभन्दा बढी वा पूरै पालिका सकिनेछ। पर्यटन गाउँको छनौटका लागि पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

पालिकाले पठाएको प्रस्तावअनुसार जिल्ला समन्वय समितिले सूचक र अंकभारको मूल्यांकन गर्नेछ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित स्थानको अवलोकन समेत गर्न सक्नेछ। अंकभार २०० को हुनेछ। जसमा मूल वस्तु १५०, सहयोगी वस्तु १०० र पूरक वस्तु ५० अंक भार रहेको छ।

जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त प्रस्तावका मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट देखिएका तीनवटा प्रस्तावलाई प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नेछ। प्रदेशले पर्यटन मन्त्रालयले मूल्यांकन गरी दुई पालिकालाई संघीय पर्यटन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रालयले पर्यटन गाउँको रुपमा छनोट गरेका एक÷एक गाउँको बारेमा प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

पर्यटन गाउँ विकासको गुरुयोजना तर्जुमा

पर्यटन गाउँ स्वीकृत भएपश्चात् मन्त्रालये सम्बन्धित पालिका र प्रदेशको समन्वयमा गुरुयोजना तर्जुमा गर्नेछ। स्वीकृत गुरुयोजनाको आधारमा पर्यटन विभागले सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरी स्वीकृत गर्नेछ।

डीपीआर निर्माणको आधारमा गाउँपालिकाले सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। पर्यटन गाउँको लागि बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन गाउँपालिका, प्रदेश मन्त्रालय तथा संघीय मन्त्रालयको लागत सहभागिताको आधारमा व्यहोर्नुपर्नेछ।

गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट जनश्रमदान हुने अवस्थामा दश प्रतिशत कायम गरिनेछ र सो बाहेकको पालिकाको हिस्सा बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

पर्यटन गाउँको पूर्वाधार तथा वस्तु विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछन्।

संघीय मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले पर्यटन गाउँको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित पालिकालाई मागको आधारमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। पर्यटन गाउँको सञ्चालनको लागि गाउँपालिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको समिति रहनेछ। सदस्यसचिव पालिकाको शाखा प्रमुख रहने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ।

पर्यटन गाउँको कार्यान्वयमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयद्वारा समाधान गरिनेछ।

मन्त्रालयले कार्यविधिमा सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसंगै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: