मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ: रास्ट्रपति « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
 |   Fri Oct 22 2021
Logo

मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ: रास्ट्रपति



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने महान् दायित्व हाम्रो काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने सङ्घर्षको चरण सम्पन्न भएकाले संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आ–आफ्नो तर्फबाट इमानदार प्रयास जारी राख्न सबैमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपतिले देशभित्र र बाहिर रहनुहुने सबै नेपालीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि पाँच वर्षअघि आजकै दिन जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । त्यही ऐतिहासिक क्षणको सम्झना र सम्मान गर्न संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा समेत मनाइने गरिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन गुमाउनुहुने ज्ञात–अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै राष्ट्रपतिले आन्दोलनलाई पथ प्रदर्शन गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति सम्मान एवं श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणाली विकास गर्न नयाँ कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार अग्रसर रहेको भनाइ राख्नुहुँदै राष्ट्रपतिले सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षासमेत लिनुभएको छ ।

यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय संरचनाको निर्माण र संविधान कार्यान्वयनका कतिपय काम बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले संविधान दिवसले बाँकी काम सम्पन्न गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा दिने र संविधान कार्यान्वयनका बाँकी काम यथाशक्य चाँडो पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उपराष्ट्रपति पुनले संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले कतिपय असन्तुष्टिलाई संविधानभित्रै रहेर सम्बोधन गर्न र यसलाई थप परिस्कृत गर्न सकिनेतर्फ सबै पक्षको ध्यान जाने अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानले सुम्पिएको भूमिकाप्रति न्यायपालिका संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रभावकारी न्याय सम्पादनका माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न अदालत सदैव क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै उहाँले भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनगुनासो सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन अहिले पनि मुख्य कार्यभार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ ।

उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा विवाद उत्पन्न हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ । संविधानअनुसार निर्माण भएका ऐनको नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि उहाँले सचेत गराउनुभएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अब हाम्रा प्रयासहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ होइन कि व्यवस्था सुदृढ र संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन सानातिना राजनीतिक स्वार्थलाई बिर्सेर सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्दै उहाँले यसका लागि एकातिर राज्यको नेतृत्व गर्नेसँग दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदारिताको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको सन्देशमा संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत स्थायित्व कायम गर्दै अबका दिनमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन यस दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: