काठमाडौं । भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरुले ल्याएको कुनै मोबाइल नेपालमा नचल्ने भएका छन्। तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा गएकाले २ वटा मोबाइल निःशुल्क ल्याउन पाउँदा भारत जानेले एउटा पनि ल्याउन पाउने भएका हुन्।
सरकारले भारतबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइल दर्ता गर्ने कुनै कानुनी विकल्पको कल्पना गरेको छैन।
२०७३ सालदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० लागु गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। ७ वर्षसम्म पनि भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेले कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाउने र कुन आधारमा दर्ता हुने अझै स्पष्ट भएको छैन।
सरकारले हालै ‘निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७’ संशोधन गरेको छ। जसमा श्रम स्वीकृति लिएर ६ महिना काम गरि फर्किएकाले २ वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्थ छ।
‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल सेट व्यक्ति स्वयमले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्राधिकरणले दर्तासम्बन्धी भनेको छ, ‘राहदानी वा नागरिकतामध्ये एउटा प्रमाणपत्र र देशबाट बाहिरिएको वा भित्रिएको राहादानीमा स्ट्याम्प तथा जहाजको बोर्डिङ पासमध्ये एउटा प्रमाण देखाउनु पर्छ।’
भारतमा हवाइमार्गबाट रोजगारीका लागि जानेले नागरिकता र बोर्डिङ पासको आधारमा मोबाइल दर्ता गर्न सक्छन्। तर स्थलमार्गबाट भारत आउने जानेको रेकर्ड हुँदैन। भारतमा बस्नेले चलाएको मोबाइल नै ल्याए पनि दर्ता गर्न सक्दैनन्। एमडीएमएस लागू भएसँगै अब नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि मोबाइल चल्दैनन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भारतबाट स्थलमार्गबाट आउने जानेको समस्या रहेको स्वीकारे। सरकारले जुन डकुमेन्ट अपलोड गर्ने नियम ल्याउँछ, आफूहरुले त्यही गरेर अघि बढेको बताए। ।
