रेल मार्ग विस्तार रोकिएकोमा विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीको चिन्ता « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

रेल मार्ग विस्तार रोकिएकोमा विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीको चिन्ता



विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले विराटनगरदेखि भारतको बथनाहा रेल मार्ग परियोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएको अवरोध र ढिलासुस्तीको तत्काल निकास खोजिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भारतको बथनाह स्टेसनबाट मोरङको कटहरीसम्मको रेल मार्ग निर्माण रोकिनुमा जग्गाको मुआब्जा विवाद कारक बनेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले तत्काल समाधान खोज्न पहल गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् । बथनाहा–कटहरी १८.६ किलोमिटरमध्ये बथनाहा–बुधनगर (लावाघाट÷आईसीपी)सम्मको ७.६ किलोमिटर दूरीमा ९६ प्रतिशत निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको लिकमा रेल इन्जिनसमेत परीक्षण गरिएपछि रोकिएको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको हो ।

उद्योगी–व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भइसकेको आईसीपीसम्मको रेल लाइनलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी जग्गा मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको लावाघाट–कटहरीतर्फको १०.४ किलोमिटर दूरीको निर्माण कार्य पनि तत्काल अघि बढाउन सहजीकरण गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बोधार्थ पत्र लेख्दै रेल लाइन विस्तार परियोजनाका लागि रेल विभागले आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे र सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले तत्काल आईसीपीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको दूरीमा भए पनि मालवाहक रेल ल्याउनका लागि पहल लिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

२१ बिघामा विवाद

उद्योगी–व्यवसायीले रेल मार्ग विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये हाल २१ बिघामा मात्रै विवाद रहेकाले रेल विभागले चासो नदिएका कारण निर्माण रोकिएको आरोप लगाएका छन् ।

परियोजनाको कुल लागत तीन अर्ब भारतीय रुपियाँ रहेको छ । नेपालतर्फ मोरङको कटहरी गाउँपालिका–५ का जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दासमेत टुङ्गिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीले माग गरेबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले माग दाबी गरिएअनुसारको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनीलाई पत्राचार गरे पनि अझै २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा लिनुपर्ने व्यक्तिहरू आएका छैनन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले रेल विभागले मुआब्जा निकासाका लागि पत्राचार गरेकै भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँकी रहेको जग्गा मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: