काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा हुने आरोपित थुनामुक्त भएलगत्तै राज्यका अरु दुई निकायले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने भएका छन् । गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १९ आरोपितमध्ये ९ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर र सामान्य तारेखमा रिहा हुन लागेका आरोपितलाई केन्द्रीय कारागारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले आइतबार ढिलोगरी पत्र आएको र अर्को निकायमा बुझाउने समय नभएको बताए ।
‘कुनै कारणले आरोपितहरु छुटिजाने भएमा अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीकहाँ पठाउनु भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको छ’ जेलर बस्नेतले भने, ‘आइतबार कार्यालय बन्द भइसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउन सकेनौं । सोमबार बुझाउनेछौं ।’ शुक्रबार उच्च अदालतको आदेशपछि आरोपितहरु आशिष बुढाथोकी सामान्य तारिखमा छुट्नुपर्ने थियो भने हरिभक्त महर्जनले १५ लाख, शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसीले १०/१० लाख रुपैंया धरौटी बुझाइसकेका छन् ।
अर्को निकायमा बुझाउनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई आइतबार रिहा गर्न नसकिएको जेलर बस्नेतले बताए । उच्च अदालतले धरौटी मागेका टेकनाथ रिजालले १५ लाख, सन्दीप रायमाझीले ३० लाख र रामशरण केसीले १५ लाख बुझाइसकेका छैनन् । कारागारले आरोपितलाई बुझाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरुमाथि अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिनेछ । पक्राउ हुने अवस्था नभए उनीहरुलाई धरौटी मागेर रिहा गर्ने प्रक्रिया छ । पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा विशेष अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारले पनि बयान लिएपछि उनीहरुलाई तारिखमा छाड्ने अनुसन्धानका अधिकारी बताउँछन् । रंगेहात घुसका घटनाबाहेक अरु भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमा अख्तियारले आरोपितहरुलाई पक्राउ नगरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने गरेको छ ।
