नोट अफ डिसेन्ट : बालकृष्ण खाँड र कोइरीलाई सत्ताको धाप, शर्मा र रायमाझीलाई धारे हात !

काठमाडौं । आज मिति २०८० साल मंसिर २८ गते नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हल्लाउने दुई फरक-फरक घटनाका महत्वपूर्ण अदालती फैसला भए । नेपालको अदालत सामान्य परिरिस्थिति बाहेक विशिष्ठ परिस्थितिमा सत्ताबाट प्रभावित हुने गरेको पटक-पटक आरोप लाग्ने गरेको छ । हुन पनि राजनीतिक महत्व र जनताको चासो भएका घटनामा छिटो/छिटो न्याय सम्पदान गर्ने तर अरु घटनामा भने कछुवाको गतिमा न्याय सम्पदान गर्ने नेपालको अदालतको चरित्र नै हो भन्ने आम मानिसहरुको तर्क रहँदै आएको छ । नेपालमा पहुँच र शक्तिकेन्द्रका नजिक हुनेहरुका लागि मात्र न्यायालय भन्ने संस्था रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ तर पहुँच र शक्तिकेन्द्र नजिक नहुने आम सर्वसाधारणका लागि निष्पक्षता र न्याय भन्ने कुरा आकाशको फल आखाँ तरि मर नै हो भन्ने आम मानिसहरुको बुझाई छ ।

अब प्रशंग नेपालको अदालत अर्थात् न्यायपालिकाका दुई फरक-फरक ठाउँका अड्डाले गरेको न्याय सम्पादनका विषयमा चर्चा गरौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता अर्थात् सभापति देउवाका दायाँ हात बालकृष्ण खाँडलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दियो । तर त्यही मुद्धामा उस्तै प्रकृतिको आरोप खेपेका एमाले सांसद तथा पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राखिएको छ । अझ राज्यको कार्यकारी भूमिकाको हिसाब गर्ने हो भने, टोपबहादुर रायमाझीभन्दा बालकृष्ण खाँडलाई अझ धेरै सजाय हुनु पर्ने हो । तर उनलाई सत्ताको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपले हुन सक्छ सायद तीस लाख धरौटीमा रिहा गर्ने सम्मानीय अदालतको आदेश भईसकेको छ ।

त्यस्तै अब अर्को अस्वभाविक खालको न्याय सम्पादन गर्ने अड्डा हो महोत्तरी जिल्ला अदालत । मधेश आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ २०७२ मा महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिकको हत्या भएको थियो । उक्त मुद्दामा २८ साउन २०७५ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा २८ जनाविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो । ८ वर्षअघि भएको सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विक हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो भने । यही मुद्दामा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीले भने सफाइ पाए ।

आम मानिसको शंकाको घेरामा नेपालको न्यायालय

अहिले नेपालको न्यायालय निकै कठिन तथा आम मानिसको शंकाको घेरामा उभिएको छ । जनताको आस्था, विश्वास र भरोसाको धरोहर हुनु पर्ने न्यायपालिका चरम विवादमा तानिदैँ आएको छ । विवादास्पद एनसेललाई अरबौँ कर छुट हुँदै संसद विघटनको मुद्धामा तत्कालीन नेकपाको विभाजनको सुत्राधार अर्थात् एमाले र माओवादीलाई ब्यूताउने कार्य गरेको अदालत अहिले नक्कली भूटानी शरणार्थीमा नेता खाँडलाई सफाई र टोपबहादुर रायमाझीलाई सजाय दिने न्याय सम्पदानसम्म आईपुग्दा चरम शंकाको घेरामा पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै अदालतका न्यायिक कामकारबाहीमा समेत दख्खल दिने राजनीतिक नेताहरूका कारण नेपालको न्यायालय जनताबाट क्रमश अलगथलगको स्थितिमा पुग्न थालेको छ ।  नेपालको न्यायालय शुद्धीकरण मात्रै होईन, पूर्ण सुधार हुनु पर्नेे बहस चलिरहेको बेला आज राजनीतिक शक्तिका धाप पाएका नेता बालकृष्ण खाँड र एमाले सांसद कोइरीलाई अदालतले न्यायधीशहरुको तजबिजका आधारमा सफाई दिएको छ भने उही घटना, उस्तै प्रकृतिका आरोपित, आफ्नो पार्टीको खासै समर्थन नपाएका र पार्टीबाट करिब करिब अलगथलग भएका टोपबहादुर रायमाझीलाई अहिले पनि थुनामै राखिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमिक रुपमा क्षयीकरण हुँदै अत्यन्त रक्षात्मक बनेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मधेस संसदीय दलका नेता भिराम शर्मालाई पनि जन्मकैदको सजाय दिईएको छ । यी दई घटनालाई केलाएर हेर्दा आजका न्याय सम्पादन गर्ने अड्डाका दुई पृथक प्रकृतिका घटनामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा भने सत्ता र शक्तिकेन्द्रको धाप पाएकाहरुले न्याय पाएको र पार्टीको र शक्तिको कमजोर समर्थन रहेकाहरुलाई उही घटनामा फरक खालको फैसला सुनाएको सर्वत्र चर्चा चलिरहेको छ ।

नोट अफ डिसेन्ट

यो फरक मत कुनै व्याक्ति विशेषका न्यायमूर्ती वा न्याय सम्पादनको घटना केन्द्रीत आच्छेप नभई हाम्रो परम्परागत न्याय प्रणालीले अनिवार्य रुपमा सिर्जना गरेको न्याय सम्पादनको प्रकृति वा प्रवृतिको बारेमा हो । साँच्चिकै अदालतलाई स्वच्छ बनाउने हो भने जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्नुपर्ने माग अहिलेदेखि होईन उहिल्यैदेखि चलि आएपनि नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रक्रियामुखी हुने गरेको आम मानिसको बुझाई हो । न्यायाधीशहरू सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्, अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूजस्तै न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज सबै जनताका मुखमुखमा सुन्न सकिन्छ ।

एउटा कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट बन्न सक्ला, कोही शक्ति केन्द्रको प्रभावमा पर्ला त्यो संस्थाको दोष होईन, व्याक्तिगत कुरा हो तर सबै न्यायमूर्तिहरूलाई एउटै दर्जामा राख्नु भने घोर अन्याय हुन्छ  तथापी नेपालमा न्याय पाउनु स्यालको सिङ पलाउनुजत्तिकै दुर्लभ छ, भन्ने सामाजिक भाष्य बनेको भने सत्य हो । नेपालका न्यायीक अड्डामा वर्षौंसम्म पनि मुद्दाको छिनोफानो भएको हुँदैन । सर्वोच्चमा हजारौँ मुद्दाको चाङ लागेको छ । न्यायप्राप्तिको लडाइँमा सिंगो जीवन व्यतीत गर्ने हजारौँ मानिस भेटिन्छन् तर नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेलको करमा अरबौँ छुट दिने जस्ता अदालतका न्याय सम्पादनका घटना हेर्दा न्यायपालिका स्वच्छ छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ हाम्रो न्याय प्रणाली भित्र रहेका खराब नीतिगत व्यवस्था र न्याय सम्पादनका अवरोधक तत्वहरुलाई हटाई नेपालको न्याय प्रणालीलाई जनपक्षीय बनाउन उन्नत, वैज्ञानिक र समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक भईसकेको छ ।