स्थानीय सरकारको दुर्दशा : एउटै व्यक्ति ३ पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चालू आर्थिक वर्षको छैटौँ महिना सुरु हुँदासम्म पनि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा कुनै काम हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदा काम हुन नसकेको हो ।

‘तीन पालिका हेर्ने गरी एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष जोशी भन्छन्, ‘अनि कसरी काम हुन्छ ?’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि पटक पटक संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ । जोशी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै ६÷७ पल्ट धाइसकेँ । हामीले गर्नसम्म प्रयास गरेका छौँ, तर पनि कुनै सीप चलेन ।’

भदौ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका रन्जय पटेल गाउँपालिकामा ७ दिन मात्रै बसेर सरुवा भए । उनलाई मन्त्रालयले असोज १८ गते सर्लाही जिल्लाको धनकौल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको अध्यक्ष जोशी बताउँछन् । ‘पदस्थापन भएको ठाउँमा पुरुषले कम्तीमा एक वर्ष र महिलाले कम्तीमा ६ महिना बस्नु पर्ने प्रावधान छ’, जोशीले भने, ‘तर पहुँच भएपछि ७ दिनमै पनि सरुवा हुँदो रहेछ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा योजनाहरूको कार्यान्वयनको काम अगाडि बढ्न नसकेको जोशीको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण अन्य कामहरू पनि हालसम्म गर्न नसकिएको जोशी बताउँछन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन, हाम्रो पालिकामा कुनै पनि शाखामा दरबन्दी अनुसारका शाखा प्रमुखको पदपूर्ति भएको छैन’, अध्यक्ष जोशी भन्छन्, ‘७ वडामध्ये ४ वडाहरू सचिवविहीन छन् ।’ संघीय सरकारको लाचारीका कारण कर्मचारीहरूको अभाव भएको जोशीको आरोप छ । उनले मन्त्रालयमै गएर कर्मचारी पठाइदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले पठाउन नसकेको बताए ।

‘संघीय सरकारको लाचारीका कारण हामीले कर्मचारी पाउँदैनौँ’, जोशीले भने, ‘समयमै काम हुन नसकेपछि जनताबाट अपजस हामीले पाउनु पर्छ ।’ उनले आफूहरूलाई काम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले हात बाँधेर राखेको बताए ।

दशैंको समयमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएपछि सुर्नाया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुघुनाथ अवस्थीलाई डिलासैनी गाउँपालिका समेतको अख्तियारी दिइयो । अवस्थीले असोज २६ गते अख्तियारी पाएदेखि २ दिन मात्र डिलासैनी गएका छन् ।

डिलासैनीको जस्तै पीडा छ बैतडीको शिगास गाउँपालिकाको पनि । शिगास गाउँपालिकाले पनि साउनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छैन । ‘भदौमा कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर पठाएको थियो, उहाँ १८ दिन मात्रै बसेर जानु भयो’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष धाना धामी भन्छिन्, ‘त्यसपछि कोही पनि आउनु भएको छैन ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै लागि पटक पटक मन्त्रालय धाएको उपाध्यक्ष धानाको भनाई छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको कुनै पनि काम अगाडी बढ्न नसकेको उपाध्यक्ष धानाले बताइन् । उनले भनिन् ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैन भने कसरी काम हुन्छ ?’ उनी संघीय सरकारले मन लागेको बेला कर्मचारीको सरुवा गर्दा स्थानीय तहहरु मार्कामा परेको बताउँछिन् ।

‘गाउँपालिकाले काम गर्न सकेन भने मन्त्रालय, पत्रकारहरू सबैले किन काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन्’, उपाध्यक्ष धाना भन्छिन्, ‘तर कर्मचारी खटाउने अधिकार पनि आफूसँगै राख्ने अनि कर्मचारी पनि आफूसँगै राख्ने संघीय सरकारको कमजोरी कसैले देख्दैनन् ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नहुने गरी खटाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धामीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले शिगास गाउँपालिकाको कामकाज हेर्नका लागि पनि सुर्नाया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अवस्थीलाई खटाएको छ । अवस्थी एकदिन वार्षिक समीक्षा गोष्ठी र एक दिन कार्यपालिकाको बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

अवस्थी भन्छन्- लोड धेरै भयो

सुर्नाया गाउँपालिकामा विगत एक वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रघुनाथ अवस्थीलाई भदौ २२ गते शिगास गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकियो । त्यसपछि डिलासैनीको जिम्मेवारी पनि उनैले पाए ।

तीनऔतीन ठाउँको जिम्मेवारी हुँदा एक ठाउँमा पनि राम्रोसँग काम हुन नसकेको अवस्थी बताउँछन् । ‘यसरी त एक ठाउँमा पनि राम्रो प्रतिफल आउँदैन’, अवस्थी भन्छन्, ‘यो ओभरलोड भयो ।’

उनले आफूले एउटा पालिकाबाहेक अन्तको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेको बताए । उनले भने ‘दशैंको बेलामा कर्मचारीहरूलाई तलबसम्म खुवाउनका लागि भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो, सधैँ त यति लोड धान्न सकिँदैन ।’ आफूले डिलासैनी र शिगास गाउँपालिकालाई काम गर्न नसक्ने जानकारी समेत गराएको अवस्थी बताउँछन् ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा ५६ (२) ले देशमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । धारा ५७ ले सोही बमोजिम तीनै तहलाई राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग १७ र १८ अनुसार स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापकीय र कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । ऐनको दफा ८४(३) मा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यो कानून अहिलेसम्म पनि निर्माण भएको छैन । सोही दफाको उपदफा (४) मा कानून बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्न खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

–NepalPress