नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ ।
शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशीताको स्थिति न्यून रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सन् २०१२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ ।
तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुहुँदै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको अध्यक्ष थापाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको बताउनुभयो । १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उहाँको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै तथ्याङ्कले मधेशी समुदायको क्षेत्री ब्राम्हण र मधेशी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेशी समुदायमा ब्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेशका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
मधेशी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नका लागि अझै लागभग ९० वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ छ । मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत छ ।
यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसङ्ख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अधिकृत वा सोभन्दा माथिको तथ्याङ्क हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ ।
निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, लति, मधेशी र मुस्लिमको सङ्ख्या क्रमशः चार जना, एक र दुई जना देखाउँछ । अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातिय तथा सामाजिक हिसावले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दुई तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरिपरि हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदायभित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा पनि राजनैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, निजामती, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्योभन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘यो आरक्षण कसरी भन्ने सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने यदी हामीले शिक्षाको अवसर, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई आरक्षण गर्ने हो ? प्राथमिकता दिने हो भने सबैभन्दा त्यो जाति, त्यो वर्ग, त्यो लिङ्ग र समुदायभित्रको पनि पछाडि परिएकोलाई वर्गको आधारमा अगाडि प्राथमिकतामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यो अवसर पाएपछि मात्रै अरु अवसरका कुरा हुन्छन् । तर यहाँ सन्दर्भ निजामती सेवामा छ ।,’’ आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, ‘‘निजामती सेवामा आउने भनेको त, जो पढेलेखेको छ, जसले निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने योग्यता, क्षमता राख्छ । त्यो मान्छे नै यो ठाउँमा पुग्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा यो त अलिकति पढेलेखेको, जाने बुझेको त्यस्तो एउटा पछि पारिएको र परेको अवस्थामा पनि अलिकति भए पनि अवसर पाएर लेखपढ गरेको मान्छे छ, त्यही मान्छे नै अघि पुग्ने भएकाले निश्चित एउटा मापदण्ड योग्यता नभएको मान्छेले त निजामती सेवामा परीक्षा दिन नै पाउँदैन ।’’
अध्यक्ष पराजुलीले आदिवासी जनजातिमा शिक्षाको पहुँचलाई विस्तार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
Source : gorkhapatraonline
