पोखराको बेगनास तालमा मोटर बोट सञ्चालन तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले बिहीबार परमादेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले दुवै पक्षलाई माघ १८ गते उपस्थित हुन भनेको छ । वातावरणीय प्रभाव पार्ने भन्दै पोखरा महानगरले मोटर बोट रोक्न पत्राचार गरे पनि मोटर बोट सञ्चालन रोकिएको थिएन ।
गत मङ्सिर १३ गते महानगरले वडा नम्बर ३१ कार्यालयलाई पत्राचार गरी तत्काल मोटर बोट सञ्चालनमा रोक लगाउन भनेको थियो । महानगरको आदेश बेवास्ता गरेर मोटर बोट सञ्चालन नरोकिएपछि अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले बुधवार उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणकी प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र बेगनास ताल डुङ्गा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेलसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता मगरले रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
डुङ्गा व्यवसायी समितिले ५० लाख रूपियाँ लगानी गरी मोटर बोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मोटर बोटले वातावरण, जलचर र जलारीलाई असर पारेको भन्दै स्थानीयले समेत महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
