प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
‘‘ऐन बनाएर समस्या समाधानको कोसिस गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ । बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक मात्रै होइन । धेरै वर्षदेखि चलेर आएको । टाठाबाठा, लगानी गर्नेहरूले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन् । बैङ्कको पनि बनाएका छन् । अरू चाहिने सबै सामान छ ।’’
उहाँले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरूले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै, बैङ्किङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरूकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको औँल्याउनुभयो । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
‘‘अदालतमा गएर उनीहरूले दिँदाखेरी ती मिटरब्याज पीडकहरूको पक्षमा हुन पुग्छ, ती कागजपत्र जति । सोझासिधा गरिबहरू, जसले त्यो पैसा लिन्छन् पहिल्यै राजीनामा गरेर दिएका हुन्छन् जग्गा । तिनीहरूसँग केही पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारले गम्भीर रूपले अदालतसँग पनि यो विषयको गहिराइलाई यसको प्रकृति अनुसार यो भिन्न प्रकृतिको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो सरकार, अदालत सबै मिलेर मात्रै यो समाधान गर्न सकिनेछ भनेर अहिले समन्वय गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ । तत्कालको हिसाबमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता चलिराखेको छ । लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितहरूसँग पनि वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’’
