स्मार्ट टेलिकम अब सरकारको अधिनमा « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
 |   Fri Oct 22 2021
Logo

स्मार्ट टेलिकम अब सरकारको अधिनमा



काठमाडौं | निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अधिनमा लिने भएको छ । सरकारले आगामी फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो दायित्वअन्तरगत राखेर अधिनमा लिने भएको हो ।

गएको भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुनपछि सरकारको अधिनमा लिनेगरि कानून बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ बुँदे निर्णयसहितको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

जसअन्तरगत फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने गरि कानून निर्माण गर्न भनिएको छ ।

सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने आधारलाई टेकेर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मेवारी लिनेगरि तयार रहन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयको निर्देशन आएको र स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको लागि अन्तिम पटकको म्याद दिईएको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । हामी निर्देशनअनुसारकाे कानुनी व्यवस्था बनाउँछौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

स्मार्टले पटक पटक म्याद थप गराउने तर रकम तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । त्यसैले तोकिएको अवधिमा फेरि सरकारी रकम तिरेन भने कसरी अगाडी बढ्ने भनेर कानुनी व्यवस्था मिलाईने उनको भनाई थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले हालै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको हो। जसमा सो कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने अन्तिम अवधि फागुन मसान्तसम्म मात्र दिईएको भनिएको छ ।

‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ता बापत तिर्न बुझाउन पर्ने रकम भदौ मसान्तसम्म तोकिएकोमा सो अवधि अन्तिम पटकको लागि २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाउने गरी कायम गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।

त्यसैगरि सो अवधिमा पनि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

जसअनुसार अब प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रकृया तयार पार्नुपर्नेछ भने कम्पनीका हालका ग्राहकहरुलाई दिँदै आएको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको लागि समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

यसअघि नै प्राधिकरणले सोहि विषयलाई मध्यनजर गरेर गएको भदौ १२ गतेको बोर्ड बैठकबाट नै अनुमतिपत्र खारेज भएको अवस्थामा कम्पनीहरुको जिम्मा लिनेगरि कानून बनाउने बारेमा अध्ययन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ ।

जसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ १ मा तोकिएको अनुमतिपत्रको अवधि अगावै कुनैपनि कारणले अनुमतिपत्र खारेज भएमा सेवा प्रदायकको सेवा सुचारु राख्न, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बक्यौता असुल उपर गर्ने लगायतका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानूनी प्रावधान तयार गरिनेछ ।

स्मार्ट टेलिकमले गत चैत मसान्तसम्ममा नै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ भने अहिले सो रकममा थप जरिवानासमेत जोडिनेछ ।

यसअघि कम्पनीले चैतमा तोकिएको अवधिमा नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपको माग गरेको थियो । जसमा सरकारले वैशाख मसान्तसम्मको अवधि दिएको थियो ।

तर लकडाउनको कारण सो अवधिमा पनि रकम तिर्न नसक्ने भन्दै स्मार्टले दोस्रो पटक म्याद थपको लागि निवेदन दिएकोमा सरकारले दोस्रोपटक भदौ मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।

यसपटक भने सरकारले निकै लामो अवधि अर्थात ६ महिनाको समय दिएर अन्तिम पटक किस्ता रकम तिर्ने म्याद दिएको हो ।

यसअघि नै गत वर्षपनि टेलिकमले सरकारलाई रोयल्टी रकम तिर्न नसक्दा र बाँकी बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसहितका कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा मन्त्रालयले तत्कालिन समयमा पुनरावेदन सुनुवाई गर्दै स्मार्टसहित ३ कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिएको थियो ।- टेक्नोलोजी खबरबाट साभार


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: