प्रयोगशालाको अवैध असुलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले साथ दिदै « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

प्रयोगशालाको अवैध असुलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले साथ दिदै



काठमाडौं | कोरोना महामारीका बेला पीसीआर परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले लिँदै आएको अवैध शुल्कमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मौन स्वीकृति जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजारमा किट तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको मुल्य घटेको भन्दै भदौ २८ गतेदेखि प्रति पीसीआर परीक्षणका लागि अधिकतम दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढि लिन नपाउने नियम लागु गरेको थियो।

त्यसबेला मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञहरुसँगको छलफलपछि नाफा सुनिश्चित हुने गरी उक्त दर तोकिएको जनाएको थियो। तर निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले भने सरकारी नियमलाई अवज्ञा गर्दै दोब्बरसम्म शुल्क असुल्ने क्रम रोकेका छैनन्।

दोब्बर शुल्क असुलेको व्यापक जनगुनासो आएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार निजी प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा परीक्षणको मान्यता पाएका नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, केएमसी र बिध ल्याबबाहेक अन्य आठवटा निजी प्रयोगशालाले अवैध रुपमा ३ हजार ८९९ रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको थियो।

अनुगमनपछि शुक्रबार नै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जारी गरेको सूचनामा २ हजारभन्दा बढी शुल्क लिए हँदैसम्मको कारबाही हुने जनाएको छ।

‘आजैका मितिबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्नुहुन अन्तिम पटक अनुरोध गरिन्छ,’ प्रयोगशालाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिने छ।’

मन्त्रालय मातहतकै राष्ट्रिय प्रयोगशालाले गरेको अनुगमनका क्रममा नागरिकबाट अबैध शुल्क उठाएको प्रमाण भेट्टाउँदा भेटाउँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निजी प्रयोगशालालाई कारवाही गर्ने कुनै छनक देखाएको छैन। उल्टै आइतबार उनीहरुलाई मन्त्रालयमा डाकेर उनीहरुका कुरामा मौन स्वीकृति जनाउँदै अवैध शुल्क असुलीमा साथ दिएको छ।

‘हामीले नीजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्यौं। उनीहरुले स्वास्थ्य सामग्री महँगो भएको लगायत कुरा राखेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘हामीले मन्त्रालयले तोकेको दरमा परीक्षण गर्न फेरि सम्झाएका छौं। थप विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

गौतमले सेवाग्राहीलाई बढी शुल्क लिने प्रयोगशालामा नजान र तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिए वाणिज्य विभागमा उजुरी दिन अनुरोध गरे। सरकारले तोकेको मुल्यभन्दा बढी असुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही हुने उनले बताए।

बढी रकम असुल्ने निजी प्रयोगशालाले मन्त्रालयसँग छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै आफूहरुलाई सरकारको साथ रहने जनाए। उनीहरुले अझैपनि ३ हजार ८९९ रुपैयाँमा नै परीक्षण जाँच गर्ने भन्दै सरकारलाई ठाडो चुनौति दिएका छन।

‘पीसीआर परीक्षणका लागि निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरुले निर्धारण गरेको ३ हजार ८९९ रुपैयाँ नै यथार्थपरक छ,’ सोमबार उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शुल्कका विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ र छलफल सकरात्मक रहेको व्यहोरा जानकारी गराउछौ। मन्त्रालयसँगको छलफलबाट नयाँ सन्तुलित र न्यायोचित दररेट निर्धारण नहुँदासम्मका लागि यस विषयमा नकरात्मक टीकाटिप्पणी नगरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं।’

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, बी एण्ड बी, मेडिसिटी, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्रालि, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोट्री एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रिपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन।

राजधानीमै सरकारले तोकेको २ हजार शुल्कमा परीक्षण गराइरहेको एक निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले भने तोकेको मूल्यभन्दा बढी असुल्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने प्रयोगशालालाई कारवाही गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए।

‘बजारमा सामग्री सस्तो र सहज उपलब्ध भएसँगै परीक्षणको लागत पनि घटेको हो। हामीले सरकारले तोकेको मुल्यमै परीक्षण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘झन बढी परीक्षण गर्दा लागत पनि कम हुन आउँछ। तर बढी परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाले नै दोब्बर शुल्क उठाउँदा समेत कारवाही नगर्नु सरकारको कमजोरी हो।’ नेपालखबर.कम बाट साभार


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: