सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको आयोगमा पूर्व एआईजी पुस्कर कार्की र सञ्जिव मिश्र सदस्य छन् ।
सरकारले यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । त्यो आयोगले ५ हजारभन्दा बढी मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेन टुंग्याएको थियो । तर त्यसले समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरु २३ दिन पैदल हिंडेर काठमाडौं आएपछि सरकारले नयाँ आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोग गठन भएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
