यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए ।

यस्तै, प्राधिकरणका योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूबाट ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । साथ,ै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिमाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ । विदेशी डलरमा भुक्तानी भएकाले फैसलाको मितिसम्म विनिमयदर फेरबदल भए त्यसैलाई गणना गरेर बिगो र जरिमाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।

यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक बिनोदचन्द्र श्रेष्ठ, अनुमतिपत्र सर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकद्वय प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरू मलेसियाको न्युमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इन्डियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले न्युनमेराका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन विन मोहम्बद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्मद शिहाव विन कुन्ही मोहम्मद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उसले ती कम्पनीको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५(क)समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खरिदपूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू माग संकलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरू, मालसामान नमुना), खरिद कार्य यकिन (परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार), प्याकेज निर्धारण (परामर्श सेवा वा अन्य), लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण (जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनोट विधि)समेतको विस्तृत अध्ययन गरी–गराई स्वीकृत गरी सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कुरासमेतलाई समेटी खरिद गुरुयोजना तयार गरी–गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा वस्तु (हार्डवेयर) तथा परामर्श सेवा (सप्टवेयर) खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी–गराई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ बमोजिम निर्माण स्थल (प्राइमरी डाटा सेन्टर रहने स्थान)सम्म पनि यकिन नगरी–नगराई प्रचलित कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुनेगरी बदनियत राखी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम नियमनकारी फ्रेमवर्क–एमडीएमएस विनियमावलीको मस्यौदा तयार गर्नका लागि टर्म अफ रेफरेन्स (कार्य विवरण)सहित सम्झौता भएको परामर्शदाता लाउरेसिया एसोसिएट्स यूकेबाट सम्झौताको सर्त (कार्य विवरण)भन्दा बाहिर बिनाआधार प्रमाण र अध्ययनबिना नमुनाको रूप बनाइदिएको बोलपत्र र लागत अनुमानमा टर्म अफ रिफरेन्स र कस्ट इन्टिमेसनका आइटमहरूको बिचमा अलाइनमेन्ट नदेखिएको, कस्ट इस्टिमेट तयार पार्दा ब्रेकडाउनसहित जस्टिफिकेसन नभएको समेतको विवरणलाई नै लागत अनुमानका रूपमा ग्रहण गरी–गराई ठहर गरेको छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम स्वीकृत एमडीएमएस बाइलज, २०७५ (विनियमावली)लाई खरिद गुरुयोजना भनी झुठा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नम्र्स नै तयार नगराई अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम–लागत देखाई कस्ट ब्रेकडाउन नगरेको, कस्ट इस्टिमेट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ (अनुसूची–१क) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली, २०७३ को अनुसूची–१ बमोजिम ब्रेकडाउनसहितको लागत अनुमान तयार नगरेको, ६ महिनामा इन्टरनेसनसल र नेसनल गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डाटा प्रोसेसिङको कार्य गर्ने कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर एमडीएमएसको लागत अनुमान १ अर्बभन्दा बढी स्वीकृत गराई अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, टम्र्स अफ रिफरेन्समा कार्यस्थल–निर्माणस्थल कतै एनटीएले प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख भएको, कतै कन्सल्ट्यान्टले उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको, अपरेटरलाई ईआईआर सोलुसन ४ थान मागेकामा अपरेटर्सका लागि प्रोब सर्भर, यूटीएम पाँचवटा राखिएको, कनेक्टिभिटी, डार्क फाइबर पाँचवटा अपरेटरका लागि राखिएको, माल सामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने बिल अफ क्वान्टिटी के कसरी कुन समयमा पेस गर्ने विषय उल्लेख नभएको जस्ता विषयहरू अभियोगपत्रमा रहेका छन् ।

एमडीएमएस खरिद कार्य गर्दा पुस्ट्याइँको आधारबिना बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वाभाविक बढी काम–लागत देखाई सो लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरेको, मनासिव कारणबिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी–सार्वजनिक कागजातहरू लुकाए–नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

एमडीएमएस खरिदमा २ अर्ब चलखेल

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल निष्क्रिय बनाउने प्रणाली खरिद प्रक्रियामा सवा २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको थियो । खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको अनुसन्धानले अनियमितता देखेपछि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल निष्क्रिय बनाउने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना गर्न लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएको थियो ।

एमडीएमएस प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणले नै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उपकरण र सफ्टवेयर खरिदका लागि थियो भने पाँच वर्षको सञ्चालन खर्च ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो । तर, न्युमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरसँग प्राधिकरणले उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद र सञ्चालन खर्चसमेत गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यो रकम लागत अनुमानभन्दा करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी हो । ठेक्का सम्झौता हुँदा १ अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली १ सय ११ रुपैयाँ थियो । सोही आधारमा निकालिएको अनियमितताको हिसाब हो, यो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो । तर, विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ सालमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई छानबिन समितिले विवादास्पद भनेको छ ।

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेट र फोन नम्बरहरू टेलिकम अपरेटरहरूले चाहेमा मात्रै निष्क्रिय गराउनसक्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने उनीहरूको स्वीचिङ सिस्टममा पहुँच बनाएको नेटवर्क आफैंसँग राख्ने र त्यहीँबाट मोबाइल सेटहरू निष्क्रिय बनाउने भनी एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको सञ्जाल विस्तार, स्वीचिङ प्रणाली स्थापना गरी सफ्टवेयरसमेत बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । यी कुनै पनि काम नगरी प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको हो ।

कसरी भएको थियो एमडीएमएस खरिद प्रकरण ?

सार्वजनिक बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छनोट भएको एम–एस न्युमेरा (मलेसिया)–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (भारत)–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि (सिंगापुर) जेभीसँग १९ असार २०७६ (४ जुलाई २०१९) मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दरनुसार ७७ करोड ७३ लाख ५७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुन आउँछ । पाँच महिना (१७ मंसिर २०७६)भित्र सम्पन्न गर्ने र परामर्शदाताले ५ वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्नेगरी लगाइएको सो ठेक्का साढे ४ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

निकटतम् प्रतिस्पर्धीले कम आर्थिक प्रस्ताव गरेपछि कपटपूर्ण तरिकाले त्यसलाई बहिर्गमन गरिएको थियो । मूल्यांकनका क्रममा बढी अंक पाएको अन्तिम प्रतिस्पर्धी एम–एस मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल–इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम–ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालि नेपाल (जेभी)लाई भेदभावपूर्ण तरिकाले बाहि¥याइएको थियो । इच्छाइएको एम–एस न्युमेरालाई ठेक्का दिन चलखेल गरेर आर्थिक प्रस्ताव गरेको रकमबाट ४ लाख ३३ हजार डलर घटाउने सहमति गरेर ठेक्का दिइएको थियो ।

यति ठूलो ठेक्का ‘म्यानुअल’ विधिबाट गरिएको थियो । जब कि त्यतिबेला ६० लाख रुपैयाँमाथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद (ई–बिडिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युतीय खरिद सञ्चालन कार्यविधिमा थियो । त्यस्तै, वस्तु खरिदलाई सेवा खरिदमा लगेर गडबडी गरिएको, परामर्शदाताले प्रस्ताव गरेको र ठेक्का सम्झौतामा स्वीकार गरेको सफ्टवेयरहरूमा भिन्नता देखिएको लगायतका समस्या ठेक्कामा देखिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुनेगरी वार्ताबाट लागत अनुमान घटाइएको, ‘आइटम’ फेरिएको, परामर्शदाताको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने प्रयत्न पनि गरेको लगायतका बेथिति एमडीएमएस खरिदमा देखिएका छन् ।

एमडीएमएस भनेको के हो ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली)को छोटकरी रूप नै एमडीएमएस हो । नेपालमा मोबाइल फोनको कालोबजारी तथा अवैध रूपमा फोन भित्रिने अवस्था अन्त्य गर्ने, सरकारको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षित रूपमा मोबाइल उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने, हराएको खण्डमा फेला पार्ने, चोरी हुनेक्रम नियन्त्रण गर्ने र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउने यसको उद्देश्य हो ।

यसले कम गुणस्तरका मोबाइल फोनको आयात नियन्त्रण गरी नागरिकको हित रक्षा गर्ने, अत्यधिक विकिरण उत्सर्जन गर्ने फोन प्रयोगमा रोक लगाउने र ब्याट्री पड्किने खालका मोबाइल फोनहरू प्रयोगमा आउन नदिने काम पनि गर्छ । नेपालका आयातकर्ताहरूले जीएसएमए डेटाबेसमा रहेका फोन मात्र ल्याउन पाउने आधार यसले तय गर्छ । बाहिरका एसेम्बल गरिएका, बढी रेडियसन हुने, नेपाल अथवा आईटीयूले तथा जीएसएमएले प्रमाणित नगरेका फोनमाथि रोक लगाउनसमेत यसले सघाउँछ ।

Source : Rajadhani Daily