काठमाडौं । एकजनाले गरेको अपराधमा अर्कैलाई सजाय तोकिएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। मानव बेचबिखनको मुद्दामा जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले २० वर्ष कैद सजाय तोक्दै दिएको आदेशलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले आइतबार बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको आदेशबाट २० वर्ष कैद भोगिरहेका कृष्णबहादुर सार्कीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतको फैसलाबाट बुवालाई अन्यायपूर्वक जेल हालिएको भन्दै छोरा अम्बरबहादुर पुर्कुटीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कृष्णबहादुरलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
मानिसको पहिचान नै नगरी काले सार्कीको नामको कैदमा अर्कै व्यक्ति अर्थात मेरो बुबालाई पक्राउ गरी कैदीपुर्जी दिई थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी बन्दीका छोराले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले भनेको छ, यी निवेदक बन्दीलाई ठहर भएको भनिएको मानव बेचबिखन मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा, प्रहरी प्रतिवेदनमा काले सार्कीविरुद्ध अभियोजन गरिएको देखिन्छ। काले सार्की भन्ने कृष्ण बहादुर सार्की भन्ने उक्त मुद्दाको अनुसन्धान हुँदादेखि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदासम्म कुनै पनि कागजातबाट खुल्न आएको वा देखिएको अवस्था छैन, सर्वोच्चले भनेको छ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले गत फागुन ११ गते कृष्णबहादुरलाई २० वर्ष कैद सजाय हुने आदेश सुनाएको थियो। मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दामा २०४२ साल जेठ १२ गते अन्तिम फैसला हुँदा काले सार्की दोषी ठहर भएका थिए। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले काले सार्की भनिने व्यक्ति नै कृष्णबहादुर सार्की भएको ठहरसहित २० वर्ष कैदको आदेश सुनाएको थियो।
ुकैद लागेको भनिएको गाइने सार्कीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी काले सार्कीसमेत भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा दाबी लिई तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।२।१२ मा अन्तिम फैसला भएको मानव बेचबिखन मुद्दामा कसुर कायम भई सजाय पाएका काले सार्की र हाल त्यही काले सार्की भनेर थुनामा रहेका निवेदक बन्दी कृष्णबहादुर सार्की एकै व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा निजलाई राखिएको थुना वैध वा कानुनी थुना भन्न नमिली गैरकानुनी थुना देखिन आएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदक बन्दीलाई थुनामुक्त हुने ठहर्छ, सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले नागरिकताबाट पनि काले र कृष्ण एकै भएको पुष्टि नभएको जनाएको छ। सर्वोच्चले कैद ठहर भएको भनिएका व्यक्तिको स्पष्ट रूपमा पहिचान र एकिन नभएको अवस्थामा शंका र अनुमानका आधारमा कुनै अर्को व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कार्यले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पार्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ। सर्वोच्चले कृष्णबहादुरलाई रजिस्ट्रारको रोहबरमा छाडेर छोरा अम्बरको जिम्मा लगाउन पनि आदेश दिएको छ।
