५ बैशाख २०८१, बुधबार
 |   Wed Apr 17 2024
Logo

लगानी सम्मेलनकै समुखमा इन्टरनेट उधोग नै ध्वस्त बनाउदै सरकार, सहमतिको धज्जी उडाउदै हचुवामा बेरुजुको चुपुवामा पार्दै उधोगीलाई



लगानी सम्मेलनकै समुखमा इन्टरनेट उधोग नै ध्वस्त बनाउदै छ सरकार, पहिलेको सरकारसंग भएको सहमतिको धज्जी उडाउदै हचुवामा बेरुजुको चुपुवामा उधोगी, व्यावसायी एवं पुरै व्यावसायलाई नै धरापमा पार्ने काम गरिदैछ।

यहि चेपुवाका बीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले गैरदूरसंचार सेवा अन्तरगतको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा ग्राहकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आरटीडीएफ नउठाएको बताएको छ।

यसैगरी ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा समेत बोल्दै सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउँदै आएको स्पष्ट पारेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था आइस्पानले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र महशुलमा ५० प्रतिशत सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स लिने बारेमा भएका मतभिन्नताहरुलाई स्पष्ट पार्दै गैरदूरसंचार सेवा अन्तरगतको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स (Support and Maintenance) को हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको जनाएको छ।

“इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ,” आइस्पानले प्रेस विज्ञप्तीमा भनेको छ।

यसका साथै संस्थाले करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसंचारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउन्डेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा प्रोत्साहनका भागीदार भएको भन्दै आरोपको भागीदार बनाईएकोमा आपत्ति जनाएको छ। जसले गर्दा आइस्पानले सो तथ्यमा सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैगरी आइस्पानले पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग सम्बन्धित विवादमा रहेका विषयहरुमा समेत आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ।

आइस्पानले आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं,२१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको बारेमा उल्लेख गर्दै सो लगत कट्टा भएको जनाएको छ।

यसैगरी दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयनै भएको भन्दै सोहीअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स अर्थात मर्मत तथा संभार कार्य दूरसंचार सेवा भित्र नपर्ने बारेमा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ(क) को सूचीलाई उदृत गर्दै सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा स्पष्ट व्यवस्था भएको औंल्याएको छ।

यसैगरी आइस्पानले भनेको छ, “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम “अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने” व्यवस्था रहेको छ। यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र RTDF नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ।”

संस्थाले मतभिन्नताले श्रृजना गरेको जटिलताको सहजीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन,नियम,नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएमा सोसँग सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन समेत माग गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !