काठमाडौं । सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी कोटिभिटीको राजस्व चुहावट प्रकरणमा कम्तिमा चार जना सचिव तानिने निश्चित भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीको राजस्व चुहावट सम्बन्धी फाइल सोमबार अख्तियारमा बुझाएको छ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार सरसर्ती हेर्दा भ्याट फिर्ताको निर्णयमा संलग्न भएका चार जना सचिव भइसकेका छन् । गणेश पाण्डे, दामोदर रेग्मी, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, अर्जुनकुमार पोखरेल भ्याट फिर्ताको निर्णयमा संलग्न भएको भेटिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।
तीमध्ये पाण्डे र पोखरेल हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । ठाकुर र रेग्मीले अवकाश पाइसकेका छन् । यी बाहेक बहालवाला सहसचिवहरू शोभाकान्त पौडेल, झक्कप्रसाद आचार्य, ढुण्डीराज निरौला, दीर्घराज मैनाली लगायत पनि भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले बतायो । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आइतबार ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोगमा कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही फाइलको अनुसन्धानमा राजस्व चुहावटमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्न भएको उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनको निष्कर्ष हो ।
अमेरिकाको कोटिभिटी इंक स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने र सफ्टवेयर बनाउने अमेरिकी कम्पनी हो । उसले नेपालमा कोटीभीटी नेपाल प्रालिका नाममा कम्पनी खोलेर सफ्टवेयर निर्यातको काम गर्थ्यो । २०६२ सालमा स्थापना भएको कम्पनी पटकपटक नाम फेरेर कोटिभीटीको नाममा सञ्चालित छ । उसले सफ्टवेयर बनाएर अमेरिकाको कोटिभीटी इंकलाई निर्यात गर्थ्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीमा, त्यसरी सफ्टवेयर निर्यात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट लिनुपर्नेमा भ्याट छुट दिएर राजस्व चुहावट गरेको हो । त्यसका साथसाथै एक रुपैयाँ पनि भ्याट नबुझाएको कम्पनीलाई कर कट्टाका नाममा भ्याट फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभीटी नेपालमाथि कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पूँजीगत लाभकर र भ्याट छलेको आरोपमा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको हो । त्यसमा कोटिभिटीका सञ्चालकहरूले राजस्व चुहावट गरेको विभागको दाबी थियो । अनुसन्धानको फाइल हेरेको उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय, पाटनले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फाइल अख्तियारमा पठाउन राय लेखेको छ । कोटिभिटी नेपालले नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर बनाएर निर्यात गर्दा भ्याट तिरेको थिएन ।
राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूले एकातिर कोटिभिटी नेपाललाई विदेश पठाउने सफ्टवेयरमा भ्याट छुट दिएका थिए । अर्कोतर्फ कोटिभिटीले नेपालमा तिरेको भ्याट पनि राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूले फिर्ता दिएका थिए । विभागको दाबीमा, २०६२ ६३ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म २० वर्षको अवधिमा ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भएको हो ।
सुरूमा काठमाडौंको आन्तरिक राजस्व कार्यालय-३ ले कोटिभिटीको कर हेर्ने गरेको थियो । २०७४ सालमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापनापछि उसको कारोबार हेरेको थियो । करिब २० वर्षको कर निर्धारण प्रक्रियामा अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले कर अधिकृतहरू अर्जुन भट्टराई र शम्भु मरासिनीले भने उनीहरूलाई भ्याट निर्धारण गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । कर अधिकृत हेमन्त न्यौपानेले पनि भ्याट फिर्ता दिन अस्वीकार गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।
