सुर्खेत । केन्द्रमा भएको सहमतिलाई चुनौती दिँदै पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेपछि प्रचण्ड संकटमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्मालाई माओवादीको प्रदेशसभा सदस्यहरुको पूर्ण साथ छ ।
प्रदेश सरकारमा आलोपालोको सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच कर्णालीमा अहिले एमालेले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री शर्मालाई फोन गरेर सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।
तर मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेको जवाफ दिए । माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका शर्माको आनाकानी बुझेपछि प्रचण्डले मंगलबार बिहानै पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रदेशको समस्या सुल्झाउन पठाए ।
विमानस्थलबाट सिधै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री निवास पुगेका नेता शाहीले प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी र मुख्यमन्त्री शर्मा सहितका नेताहरूलाई राखेर छलफल गरे । बिहान ११ बजेदेखि छलफलमा जुटेका शाहीले दिउँसो साढे १ बजे एमाले प्रदेश इन्चार्ज र प्रदेशको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई पनि मुख्यमन्त्री निवासमै बोलाए । पार्टी अध्यक्षको सन्देश लिएर आएका शाही र इन्चार्ज मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिनभर फकाउने प्रयास गरे । तर मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिने अडानबाट टसमस भएनन् ।
शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंगलबार नै प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेका थिए । छलफलकै क्रममा समय घर्किएपछि बुधबार विश्वासको मत लिने भनेर प्रदेश सभा सचिवालयलाई अर्को पत्र पठाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले यो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने प्रदेश संसदीय दलबाट समेत निर्णय गराएका छन् । कांग्रेसले फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार शर्माले भोलि २१ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले केन्द्रको निर्णयविरुद्धमा गएर अडान लिनुमा माओवादीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको बढ्दो तिक्तताले पनि काम गरेको नेताहरु बताउँछन् । हालै सम्पन्न माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा शर्माले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसयता भएका कार्यविभाजनमा पनि उनले प्रचण्डसँग मत बझाएका छन् । आफूले मत बझाएकै कारण आफू निकट नेताहरुलाई जिम्मेवारी नदिएको शर्माको दाबी छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री पनि शर्माकै भाइ हुन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री थिएन । एमालेले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा बलियो दाबी गरेको थियो । तर प्रचण्डले कर्णाली छाडेर भएपनि लुम्बिनीको नेतृत्व लिन चाहे ।
लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा उनका विश्वास पात्र हुन् । उनी लामो समय प्रचण्डको निजी सचिवालयमा थिए । एकातिर आफ्ना विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री हुने, अनि कर्णालीमा शर्मा निकट मुख्यमन्त्री हट्ने भएपछि प्रचण्डले जोडबल लगाएर लुम्बिनीको नेतृत्व लिएका हुन् ।
प्रचण्डको जोडबल लुम्बिनीमा देखेपछि बुधबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छाड्न नहुने बताएका थिए । कर्णालीमा पार्टीको जनाधार बलियो भएको र बढी सिट जितेकाले नेतृत्व छाड्न नहुने शर्माको तर्क थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई सुनेनन् । त्यसैले उपमहासचिव शर्माको पकड रहेको कर्णालीले पनि केन्द्रको सहमतिलाई चुनौती दिएको छ ।
प्रदेशमा माओवादीले एमालेलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुको अर्को कारण भने एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल स्वयं भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन नेकपा हुँदा कँडेलले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि हरेक सरकार निर्माण प्रक्रियामा माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ । २०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री भागवण्डा गर्दा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो । तर कँडेलले केन्द्रमा भएको सहमति सहजै स्वीकार गरेनन् । आलोपालोमा आफू पनि मुख्यमन्त्री हुने लिखित सहमति गरेपछि मात्र सरकार गठनमा सहयोग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुअघि एमाले नेता कँडेलसँग भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । तर सकारात्मक जवाफ नपाएपछि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।
केन्द्रको निर्देशनका बाबजुद मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेपछि कँडेल सहितका एमाले नेताहरु मंगलबार दिनभरमा पटक पटक मुख्यमन्त्री निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरे । तर मुख्यमन्त्री शर्माले भने पहिला आफूले विश्वासको मत लिने, त्यसपछि मात्र राजीनामा दिने बताएका थिए ।
बुधबार मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमालेले नदिए कांग्रेसले विश्वासको मत दिने मुख्यमन्त्री शर्मानिकट एक प्रदेश सांसद बताउँछन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १/१ जना छन् ।
