काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संवैधानिक इजलासको फैसलाले बहुदलीय व्यवस्था र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको ठहर गरेको छ । स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले अदालतको फैसलालाई लिएर जनतामा बहस सिर्जना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानूनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको जनाएको छ ।
एमालेले भनेको छ, ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ-आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ ।
एमालेले पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन् भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले वहुदलीय प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जनाएको छ ।
एमालेले भनेको छ, ‘फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो संघर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन ।’
निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको एमालेले जनाएको छ ।
फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट रहेको त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको एमालेले जनाएको छ । फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरू बारे बहस सञ्चालन गर्ने एमालेले बताएको छ ।
बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्र र बाहिरका घेराबन्दी तथा असहयोगका बीच सफलता रहेको र देशका पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण कामहरु भएको ठहर गरेको छ ।
