१५ आश्विन २०७९, शनिबार
 |   Sat Oct 1 2022
Logo

कर्णाली प्रदेशको विवाद मिलाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्षद्वयलाई



काठमाडौँ । नेकपा कर्णाली संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पदमुक्त गर्ने मामिलालाई लिएर उत्पन्न विवाद प्रदेशस्तरबाट समाधान हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। यो विवाद समाधानका लागि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले आपसीय सहमतिमा हस्तक्षप नगरे यसले पार्टी एकतालाई समेत धक्का पुग्ने रुप लिन थालेको भन्दै नेकपा प्रदेशस्तरीय नेताहरुले चेतावनी दिएका छन्।

मुख्मन्त्री शाहीपक्षका नेताहरुले सत्तापक्षका नेताहरुले नै केन्द्रीय तहका शीर्ष नेताहरुलाई कुनै पनि जानकारी नगराई छापामार शैलीमा अचानक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई उनलाई पदबाट हटाउन तेस्रो दिनमै संसदीय दलको बैठक डाकेको आरोप लगाएका छन्।

तर मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने १८ जना सांसदहरुले विगत ३ वर्षमा मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले सरकार र पार्टी दुवैको बदनाम हुनेगरी काम गरेको र यसले आगामी जनमत पनि गुम्ने खतरा रहेपछि उनको विकल्प खोजिएको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन्।

यसैबीच विवादकाबीच गुुलाफजगं शाहले आफूद्वारा पूर्वनिर्धारित संसदीय दलको बैठक आज मगंलबार दिउँसो १ बजे बस्ने दाबी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट हिजो सोमबार अस्ति आइतबारको मिति राखेर शाहको कामकारवाही सन्तोजनक नभएको भन्दै उनलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाई उनको उत्तराधिकारीको रुपमा सिताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए।

त्यसलगत्तै नेपालीले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउने विधानमा व्यवस्था भएको भन्दै कार्तिक ७ गतेका लागि बैठक आव्हान गरेकी थिइन्।

तर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन शाहले प्रमुख सचेतकको हैसियतले मगंलबार दिउँसो १ बजेलाई तय गरेको बैठक जसरी पनि सञ्चालन गर्ने देशसञ्चारसँग बताए। उनले भने,‘आज तय भएको संसदीय दलको बैठक दिउँसो एक बजे बस्नेछ। बैठक रोक्न माथिबाट हस्तक्षेप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

यता पार्टी विधानको धारा ७ अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले दाबी गरेपनि त्यहाँ यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन। धारा ७ मा संसदीय दलका नेताले सदस्यहरुमध्ये एकलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने भन्ने मात्रै उल्लेख छ।

तर मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न पाउने ‘एकल अधिकार’ प्रयोग गरी शाहलाई पदमुक्त गरी उनको स्थानमा नेपालीलाई नियुक्त गरेका हुन्।

नयाँ सचेतक नेपालीले भने शाहले डाकेको मगंलबारको बैठक कुनै पनि हालतमा नहुने बताएकी छिन्। उनले सत्तापक्ष सांसदहरुले दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेला केन्द्रमा कुनै पनि सरसल्लाह नगरेको बताएकी छिन्।

उनले भनिन,‘छलफल र बहस नगरी अचानक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त्रुटि भयो। बैठक मगंलबार हुन सक्दैन। उहाँहरुले अनुशासन उल्लघंन गर्नु भएको छ।’

पार्टी विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेमा आफूले कार्तिक ७ गते बैठक बोलाएको र त्यो नै बैधानिक हुने उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री बिमला राईले पूर्वसहमति तोडेर छापामार शैलीमा केन्द्रसँगसमेत परामर्श नगरी मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको र मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदबाट हटाइए पूर्वमाओवादीले सहन नसक्ने, नेकपाको एकता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएकी छिन्।

उनले भनिन,‘अकल्पनीय दुर्घटना भयो। यो मिलाउने जिम्मा पार्टीका दुई अध्यक्षले लिनुपर्छ। उहाँहरुले हस्तक्षप गरेर लिखित निर्देशन दिएको खण्डमा आज तय गरिएको बैठक स्थगित हुन्छ र समस्या समाधन पनि हुन्छ।’ कर्णाली विवादलाई लिएर सुर्खेतमा संसदीय दलको बैठक हुनुअगावै अध्यक्ष ओली र दाहाल छलफलमा जुट्ने बुझिएको छ।- देशसंचारबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: