काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्लो समय जबर्जस्ती करणीका घटनामा मिलापत्र गराइएका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलद्वारा जारी सूचनामा जानेर वा नजानेर गरिएको कानूनको उल्लंघन क्षम्य नहुने समेत बताइएको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा पीडक र पीडितबीच सहमति गराइएको घटनाहरू सञ्चारमाध्यममा आएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । जबर्जस्ती करणीका बारे नजिकका प्रहरीलाई जानकारी गराइ अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु व्यक्तिको दायित्व रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
मिलापत्र गरिएका यस्ता घटना गैरकानूनी भएकाले कानूनले संरक्षण र मान्यता दिन नसक्ने बताइएको छ । ‘सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
यस्ता सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गराउनु ‘सभ्य समाजका लागि कलंक’ रहेको भन्दै सूचनामा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान अभियोजना तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु ।’
स्थानीय तहलाई समेत आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई अपराध अनुसन्धान एवं न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
