१६ बैशाख २०८१, आईतवार
 |   Sun Apr 28 2024
Logo

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री राउतको पद धरापमा !



जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले काम नगरेको भनेर चारैतिर आलोचना भइरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु सरकार परिवर्तनको मांग खुलेर गर्न थालेका छन । यसरी खुलेर मांग गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कुर्सी खतरामा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विशेष उपस्थितिमा तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि भएको पहिलो संयुक्त संसदीय दलको बैठकमा सांसदले राउत नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । हिजो बिहीबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले छोरालाई नै राखेर मन्त्रालय चलाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको एक सांसदले बताए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी काम गर्न नसकेको र स्वेच्छाचारी ढंगले केहि व्यक्तिको ईशारामा पदीय मर्यादासमेत ख्यालै नगरी पदको दुरुपयोग गरेको सम्मका आरोप लगाएको छ । बैठकमा सहभागी अर्का प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार बैठकमा बोलेका २४ जना सांसदमध्ये १९ जनाले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनका अनुसार सांसदहरू उपेन्द्र महतो, रीना यादव, मनिष सुमन, रमेश पटेल, गौरी नारायण साह, अशोक यादव, जानकी शरण साह, राम किशोर यादव, पारसप्रसाद साह, जयनुल राइन, प्रहलाद गिरी, बबिता यादव, सुरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, नेत्रविक्रम साह, शेख अब्दुल कलाम, संजय यादव र विन्देश्वरप्रसाद यादवले सरकारको खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।

तीमध्यै केहीले तत्काल मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसैगरी सांसदहरू बच्चा यादव र रामअशिष यादव तटस्थ धारणा राखेका थिए भने सिंहासन सिंह कलवार, जनत अन्सारी र परमेश्वर साहले सरकारको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए । परमेश्वर यो सरकारबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिने सांसदको रुपमा चिनिने गरिन्छ । बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा काम गर्न खेपेका चुनौती र गरेका कामको व्याख्या गर्दै मन्त्री र कर्मचारीले आफूलाई नटेरेको गुनासो पोखेका थिए । बैठकमा सहभागी सांसदका अनुसार नयाँ चुनिने संसदीय दलको नेतालाई आफूले समेत स्वीकार गर्ने उनले बताएका थिए । हालसम्म तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको अलगअलग संसदीय दलका नेता रहेकाले पार्टी समायोजनपछि नयाँ संसदीय दलका लागि विधान बनाउन पाँच सदस्यीय विधाययन समिति गठन भएको छ । समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिष सुमन, उपेन्द्र महतो, रामअशिष यादव, परमेश्वर साह र रानी शर्मा तिवारी रहेका छन् । सो समितिलाई सातदिनको समय दिइएको छ ।

आन्तरिका मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका अनुसार पार्टी अध्यक्ष यादवले एक साताभित्र विधान बनाएर केन्द्रीय समितिलाई बुझाउन भनेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीको पहिलेको विधान छँदैछ । त्यसैलाई तलमाथि गर्ने र केही बुँदा मात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । दुई दिनभित्रै विधान बनिहाल्छ,’ उनले भने । तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा सांसदहरु दुई दलको रुपमा बाँडिएर बस्दै आएका छन् । उनीहरुले सेवा सुविधा पनि फरक फरक दलको नाममा बुझ्दै आएका छन् ।

विधान बनिसकेपछि दसैं, दीपावली तथा छठलगतै नयाँ संसदीय दलको चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । दलको नेता सहमतिअनुसार नचुनिए निर्वाचनमार्फत नै चयन गरिने उनले बताए । संसदीय दलका नेताका लागि मुख्यमन्त्री राउतसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव, सांसदहरू रामअशिष यादव, उपेन्द्र महतो, मनिष सुमनले केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष लबिङ तीब्र बनाएका छन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय ती नेताहरूले सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास जारी राखेका छन् । तर, बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादवले भने संसदीय दलका नेता को बन्ने वा नबन्ने विषयमा केही नबोलेको कानुनमन्त्री यादवको भनाइ छ । ‘हामीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुरूप प्रदेश सरकारले काम गर्नसक्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो,’ उनले थपे ।- राजधानी दैनिकबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !