संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव बजेटमा

काठमाडौं । वर्तमान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसपालि पुनः संघीय संसद् विघटन र सत्ता हत्याउनका लागि भइरहेको राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको खिचातानीको प्रभाव मुलुकको बजेटमा परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइने नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन १५ जेठ आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ । अहिलेको संविधानअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा कम्तीमा पनि १५ दिनअघि प्रिबेटका बारेमा छलफल हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सरकारले प्रिबजेट छलफल नै नगरी पुनः संसद् विघटन गरेको छ । यसअघि गत ५ पुसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर, गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् ब्युँत्याइदिएको थियो ।

यसले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत वा अन्य कुनै वैकल्पिक बाटोबाट ल्याउने भन्नेबारेमा थप अन्योल बनाइदिएको छ । यस्तो अन्योलका बीच अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटले कोरोना महामारिको चपेटामा परेका नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।

संविधानतः अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, शुक्रबार मध्यराति १२ बजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् पुनः दोस्रोपटक विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् । सरकारको यस्तो गतिविधि र संसद् विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलताले मुलुकको बजेटलाई नै प्रभावित बनाइदिएको छ ।

२०७२ सालको असोजमा संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानमा हरेक वर्षको १५ जेठमा संसद्मा नैै बजेट पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यसबेला यसरी बजेटको मुखैमा संसद् विघटन हुन सक्ने परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । तर, अहिले संघीय संसद् विघटन भएको छ । अब यस्तो अवस्थामा के कस्तो बाटो अपनाएर नयाँ बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाले चासो राखेका छन् ।

नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र रूपले फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले दैनिक २ सय ४६ जनासम्मले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसैगरी, संक्रमित हुनेको संख्या पनि दैनिक ८ देखि साढे ९ हजार नागिरहेको छ । अक्सिजन अभावका कारण हजारौं संक्रमित अस्पताल र होम आइसोलेसनमा छटपटाइरहेका छन् । बढ्दो कोरोना महामारिको चपेटामा परेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराएर सहयोग पु¥याउनुपर्ने सरकार अहिले राजनीतिक खिचातानीमा रुमलिएको छ ।

यस्तो कोरोना महामारीमा राम्रोसँग सरकार चलाउनेतर्फ भन्दा जसरी हुन्छ आफ्नो कुर्सी जोगाउने ध्यानमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटनअघि नै कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्दै पास गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यो काम गर्न चाहेन । सरकारको कमजोरीका कारण अहिले नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ ।

यसैगरी, हरेक वर्ष दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने चलन थियो । अब त्यो अवस्था पनि रहेन । मुलुक सञ्चालनका लागि बजेट एउटा कानुनी दस्तावेज हो । शुक्रबार मध्यराति सरकारले संसद् विघटन गरेपछि अब अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने हो । ‘निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि संविधानले त यस्तो बजेट ल्याउन वा त्यस्तो नल्याऊ भनेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकको बजेट त संसदमै पेस हुनुपर्ने हो । तर, अहिले संवैधानिक प्रावाधनलाई छल्ने नियतले गरिएको संसद् विघटन नै गलत भएको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्को भनाइ छ । उनीहरूले पुनः संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको बजेटमा गम्भीर प्रभाव परेको बताएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको यो संसद् विघटनको काम सरकारको एकदमै गलत कार्य भएको बताए । उनले अहिलेको सरकारबाट संविधान मिचेर गरिएको यस्तो कामले आगामी बजेटमा धेरै प्रभाव पर्ने बताए । संसद् विघटनपछि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अब सरकारले ल्याउने बजेटमा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने बताउँदै पूर्वअर्थसचिव खनालले भने, ‘बजेटमा करको दर परिर्वतन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदलाई हुन्छ,’ उनले अब सांसद पद नै नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटमा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने दाबी गरे ।

सरकारले चालू आवको आर्थिक ऐनमा जे छ त्यहीअनुसार करकोदर राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्वअर्थसचिव खनालको दाबी छ । आगामी बजेटमा करकोदर यथावत् रहनुपर्छ भन्दै उनले अब करकोदर बढाउन र घटाउनै नपाइने प्रावधान रहेको बताए । उनले आगामी बजेटमार्फत कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुने जिकिर गरे । यसैगरी, खर्चको प्रस्तावको सन्दर्भमा पनि चालू आवको बजेटमा जति प्रस्ताव भएको छ, त्योभन्दा बढी गर्न नपाइने खनालको दाबी छ । तर, घटाउन भने पाइने उनले जानकारी दिए ।

अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पनि अकस्मात संसद् विघटन भएका कारण आगामी बजेट ल्याउने विषयमा कानुनी अड्चन आएको बताए । अब सरकारले अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने भन्दै अधिकारीले कोरोना महामारिले अझै मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोभिड लक्षित र आगामी निर्वाचनको खर्च लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु नै उचित हुने बताउँदै अधिकारीले भने, ‘लोकप्रिय र निर्वाचनलाई भड्काउनेगरी बजेट ल्याउन पाउँदैन ।’

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने आगामी बजेट कोरोना महामारि नियन्त्रण र निर्वाचन लक्षित हुने बताएका छैनन् । अहिले सरकार यस्तै, लक्ष्यअनुरूपको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइने आगामी बजेट विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित र निर्वाचन लक्षित नै हुने सम्बन्धित सरोकारवाला र अर्थविद्को अनुमान छ ।