काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको उल्लंघन गरेको बताएका हुन् । सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि बहुमत भन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको तर राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानअनुसार काम नभएको देउवाको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि आफूहरू बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लगेर गएको तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै देउवाले आक्रोश व्यक्त गरे । कसको बहुमत छ भन्ने हेर्नका लागि सांसदहरूको लाइन लगाएको भए हुन्थ्यो भन्दै उनले मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार राष्ट्रपति चलेको बताए । संविधानको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीले त गरेका थिए राष्ट्रपतिले पनि गर्नुभयो । संविधानको ठाडो उल्लंघन राष्ट्रपतिले पनि गर्नुभयो, देउवाले भने । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गरेको देउवाको भनाइ थियो । त्यस्तै, वर्तमान व्यवस्थामाथि पनि उनीहरूबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा एकजुट हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ अनुसार गएर देउवाले निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोज्यो भन्नेहरूलाई देउवाले जवाफ दिएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पढेर सुनाएका थिए । उनले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष सञ्चालन होस् भनेर उक्त व्यवस्था राखिएको र त्यसका लागि एक सांसदले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउने विश्वासको आधार देखाए राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धन जेठ ७ गते १ सय ४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नाम प्रस्तावित गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पक्षमा १ सय ५३ सांसदको साथ रहेको भन्दै एमाले र जसपा संसदीय दलले आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको भन्ने निर्णय लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएका थिए । राष्ट्रपतिले सोही राति दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयको विरुद्धमा १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका छन् ।
