काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वनमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । नेकपाका नेतामाथि लगाइएका मुद्धा फिर्ता, सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने सहमतिमा सरकार जिम्मेवार नबनेको हो । आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न गैरजिम्मेवार बनेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ता जेलमै छन् । सरकार सहमतिबाट पछि हटेपछि नेकपाले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेकपाका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली रिहाईको लागि दायर भएको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।
सदर्शनकी जीवन साथी अम्बिका चन्दले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाई हुन लागेको हो । ओलीको पक्षमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा परेको छ । यो रिटमाथिको सुनुवाई भिडियो कन्फरेन्सिङका माध्यमबाट हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
ललितपुरस्थित एनसेलको टावरमा ब।म बि स्फोट आरोपमा सफाई पाएका सुदर्शनलाई हातहतियार सम्बन्धी मुद्धा लगाइएको छ । सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा नेकपा माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता–कार्यकर्ताहरू माथि लगाएका मुद्दा फिर्ता गर्ने र नेकपाले सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा फागुन २१ गते विस्तुत कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेकपाले असन्तुष्टि जाउँदै आएको छ ।
यसैबीच नेकपासहित १४ राजनीतिक संगठनहरुले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेका छन् । शनिबार बसेको नेकपा, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका १४ राजनीतिक संगठनहरुको बैठकले एकाधिकार दलाल पूँजीवादी राज्यसत्ताको विकल्पका रुपमा जनगणतन्त्र र बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य र लक्ष्यका साथ विभिन्न ६ वटा कार्यक्रमहरुलाई लिएर कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
