काठमाडौं । भारतसँग सरकारी स्तर (जीटुजी)मा रासायिनक मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘जीटुजीमा मल खरिद गर्नका लागि भारतले पठाएको मल खरिद सम्झौतामा नेपालले आवश्यक संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेकोमा सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको जानकारी पाएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषदको सहमतिपछि भारतसँग अभावका बेला मल खरिद गर्ने प्रक्रिया एक कदम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल खरिद एमओयूका लागि भारतले पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
तर नेपालमा अभाव भएका बेला भारतबाट सस्तो र गुणस्तरीय मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र निर्णयको औपचारिक जानकारी आइनसकेको कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म भारतबाट जीटूजीमा मल खरिद गर्न एमओयूको प्रस्ताव पठाएका थियौं, पास भयो भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ तर आधिकारी पत्र प्राप्त भएको छैन्,’ सचिव कार्कीले भने ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको पत्र आए एओयूमा मन्त्रालयका एक सहसचिवले हस्ताक्षर गर्ने र मल खरिद सम्झौता भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग गर्ने सचिव कार्कीको भनाइ छ । नेपालको कुल रासायनिक मल मागको २० देखि २५ प्रतिशत मल भारतबाट ल्याउने र सो मल अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य भन्दा सस्तो र समान गुणस्तरको हुने पनि उनले दाबी गरे ।
