काठमाडौं । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठक र महान्यायाधिवक्ता मार्फत धम्क्याएको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मन्त्रिपरिषद्कोे पटक–पटक विस्तार गर्ने र विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गरेको आरोप पनि पूर्व पाँच प्रधानमन्त्रीहरुले लगाएका छन् ।
शनिबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत उहाँहरुले प्रधानमन्त्री ओली आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमझैँ प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने, संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने जस्ता गैरसंवैधानिक कार्य गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पारेको उल्लेख गरेका छन् । उहाँहरुले कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई देश र जनतालाई असर पार्ने दीर्घकालिन प्रकृतिका काम नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।
