पानी जहाज बिनाको पानी जहाज कार्यालय, तीन वर्षमा ७ करोड झ्वाम तर परिणाम शुन्य

काठमाडौं : घर घरमा ग्याँस चुलो, पानी जहाज र रेल ल्याउने चर्का चर्का भाषण गरेर लोकप्रियता कमाएका ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे । पानी जहाजको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न थालको दुई वर्ष भएको छ । पानीजहाज कार्यालयमा केहीलाई रोजगारी पनि दिईयो । कर्मचारीको तलब र अध्ययनका नाममा अहिलेसम्म करिव ७ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । तर परिणाम भने शुन्य अवस्थामै छ । पानी जहाज कार्यालयमा १६ जना दरबन्दी भए पनि कार्यालयमा भने ११ जनामात्रै कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। योग्य कर्मचारी नहुँदा योजना अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

करिब ७ करोड खर्च मध्ये सम्भाव्यता अध्ययनका लागिमात्रै ४ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । ऐन नियमसमेत बन्न सकेको छैन । ०७५ साल फागुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्धघाटन गरेका थिए । उनले केहीमहिनामै जहाजको टिकट काट्न सकिने भन्दै सप्तरीको हनुमाननगरमा जहाजको टिकट काट्न आउनु भनेका थिए । भारतसँगको अन्तरदेशीय जलमार्ग जोड्ने दाबीसहित नारायणी, कालिगण्डकी, कर्णाली र कोसी नदिमा पानीको बहाव उच्च भएकाले जलमार्ग बनाउने सरकारी योजना थियो । कर्णाली नदिमा खिमडी खक्रौला १ सय १५ किलोमिटर, नारायणी नदी देवघाट देखी गण्डकसम्म ८५ किलोमिटर, कोसीको चतरादेखी तुम्लिङटारसम्म ८५ किलोमिटर र कालीगण्डकी नदीको देवघाट देखी राम्दीसम्म पानीजहाज चलाउने योजनामा थियो ।