निमित्तकै भरमा कर्णालीका कार्यालय « Supremekhabar
Edition
   २ आश्विन २०७८, शनिबार
 |   Sat Sep 18 2021
Logo

निमित्तकै भरमा कर्णालीका कार्यालय



काठमाडौ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनअनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारलाई सकस भएको हो । सङ्घीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको थियो ।प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा तथा निजामती ऐन पारित गर्न सकेको छैन । प्रदेश निजामती ऐनको टुङ्गो नलाग्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालय लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालय दरबन्दी अनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् ।
हाल प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका बताइएको छ । निमित्तका भरमा सञ्चालन हुनेमा ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि हो । त्यस्तै योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा पनि सङ्गठनात्मक ढाँचा बमोजिमका दरबन्दीमा कर्मचारी छैनन् ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० वटा कार्यालय र सामजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखका भरमा छन् । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सात वटा प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका छन् ।

ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि निमित्त सचिव छन् । महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश लोकसेवा अयोग, प्रदेश योजना आयोग पनि निमित्तका भरमा सञ्चालनमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ८० कार्यालय दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तका भरमा सञ्चालनमा छन् ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका अधिकृतस्तर नवौं÷दशौं दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालिकोटमा अधिकृत स्तर सातौँ/आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयमा एघारौँ तहको निर्देशकको दरबन्दी भएकामा नवौँ तहका लाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै नवौं/दशौँ तहको दरवन्दीको प्रमुख हुने डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयसहितका ११ वटा कार्यालयमा सातौँ÷आठौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै सातौँ/आठौँ तहका प्रमुख हुने जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगुको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा छैटौं र डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट र जुम्लामा पाँचौँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्यतालिका पास गरेर काम गर्न थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए । “आयोगको सर्भर बनेको छ, पाठ्यक्रमको काम भएको छ, ऐन प्रदेशसभामा अड्केकाले विज्ञापन गर्न समय लाग्छ होला”, उनले भने । आयोगले प्राविधिक काम सबै गरिरहेकाले ऐन पास हुनेबित्तिकै लोकसेवाका सबै काम अगाडि बढ्ने र बाँकी पदमा विज्ञापन गरिने सचिव सारुले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनमा दुई हजार ५२९ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी स्वीकृत गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा करिब ८०० कर्मचारी अपुग छन् भने हाल नेपाल सरकारका केही कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत रहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा ८ जनालाई माफी, ५२३ जनाको कैद कट्टा



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसरमा ८ जनालाई माफी र ५२३ जनाको कैद भट्टा गरेकी छन् । पूर्णबहादुर भन्ने किशोर भण्डारीसमेतका ८ जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतले सुनाएको कैद सजाय संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । हर्कबहादुर राईसमेत ५२३ जना कैदीले भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरिएको छ । असोज ३ गते संविधानको अवसर पारेर कैद माफी र कैद कट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २९ गते सिफारिस गरेको थियो । सरकारले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यही अवसर पारेर कैदी बन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

एउटा प्रदेशी जिन्दगी, प्रदेशमै जान्छ प्राण अनि पखेरु !



लमजुङका यी २२ बर्षे युवाको नाम डेल्सन थापा मगर हो । अनि उनले छोई रहेको सेतो बाकसभित्र उनका बुबा गोबिन्द कुमार थापा मगरको लास छ । डेल्सन ३ बर्षको हुँदा मलेसिया गएका गोबिन्द लामो समयसम्म परिवारसँग सम्पर्कमा आएनन् ।

३ र ५ बर्षका दुई छोरा छोडेर सम्पर्कहिन बनेका उनकी श्रीमती यही पिरले बितिन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएको शुरुवाती समय र अन्ततिर गोविन्द सम्पर्कमा त आए तर त्यसबेला उनलाई असाध्य बिमारले च्यापिसकेको थियो । उनलाई पेनाङका नेपालीको सहयोगमा नेपाल पठाउन एयरपोर्ट पुर्याईयो ।

दुर्भाग्य, एयरपोर्ट पुग्नासाथ उनी बेहोस भएर ढले । फर्काएर अस्पताल भर्ना गरियो । तर, तिनदिन पछि गोविन्दले पराई भुमीमा नै प्राण त्याग गरे । गोविन्दका कान्छा छोरा डेल्सन काठमाडौमा सामान्य रोजगारी गर्छन् । जनउद्धार केन्द्र, मलेसियाका साथीहरुले डेल्सनलाई सम्पर्क गरेर सोधे -‘लास नेपाल लाने कि यतै सद्गती गर्ने ?’

जिवनमा बाबुको अनुहार समेत नदेखेका उनले भने- ‘लामो समयसम्म सम्पर्कहिन हुनुभयो । त्यही पिरले मम्मीपनी बित्नु भो । मलाई त बाबुको अनुहारपनि याद छैन । १९ बर्षसम्म कहाँ, के गर्नुभो, के समस्या पर्यो । कसरी बिरामी पर्नु भो, केही थाहा छैन । तर जे भएपनी जन्मदिने बाबू हुन् , एकपटक अनुहार हेर्न पाए हुन्थ्यो !’

तर, लास ल्याउन सक्ने डेल्सनको आर्थिक अवस्था थिएन । उनलाई फुपुहरुले सहयोग गरिरहेका थिए । जिन्दगीमा कहिल्यै बाबुको अनुहार प्रतक्ष देख्न नपाएको छोराको एकपटक बाबुको अनुहार हेर्ने अन्तरईच्छालाई अन्तत: जनउद्धार केन्द्र मलेसिया र अन्य समाजसेवीले पूरा गरिदिनु भयो ।

परदेशमा गुमनाम रहेको एउटा नेपालीको लास अर्को नेपालीको सहयोगमा आज नेपाल आईपुग्यो । छोराले बाबुको अनुहार हेरे । दिवंगत देहले आफ्नै जन्मभुमीको माटोमा समाहित हुन पायो । यसकालागी जनउद्धार केन्द्र, केशु थापा, सुनिल श्रेष्ठ, बिरस पुन, देवेन्द्र गिरि लगायत धन्यबादको पात्र छन् । यो अभियानको निरन्तरको सारथि हुन पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ ।

तर, परदेशमा कंक्रिटका जङ्गल, जङ्गलका गल्ली र गल्लीका कुना, भित्तामा कति गोविन्दहरु गुमनाम बाँचिरहेका हाेलान् ! देशका कुना काप्चामा कति श्रीमती र सन्तानहरु बाबु फर्कने बाटो कुर्दै बसेका होलान् ! बैदेशिक रोजगारीमा गएका तर घर परिवारबाट सम्पर्कहिन भएकाहरुको सूची मन्त्रालय, बिभाग, दुताबास वा बोर्डसँग हाेला कि नहोला !?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

भीम रावललगायतका नेताहरु भगौडा हुन्, युद्ध अपराधीलाई जनताले माफी गर्दैनन् : झाँक्री



सिन्धुली। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेमा फर्किएका नेतालाई भगौडाको संज्ञा दिएकी छन् । शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उहाँले लडाइँबाट भाग्ने भगौडाहरूलाई फेरि पार्टीमा ल्याएर नेता मान्न नसकिने बताएकी हुन् । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उनले युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि मोर्चामा ल्याएर कमान्डर बनाउन नसकिने बताउँदै युद्धबाट भागेका युद्ध अपराधीलाई जनताले माफी गर्न नदिने बता्ईन् ।

झाँक्रीले संसारमा युद्ध अपराधीलाई माफी दिएको तमाम इतिहास रहेकाले यदी युद्दबाट भाग्ने भगौडाहरूले सरेन्डर गरेर हामी मोर्चामा सामेल हुन्छउँ भनेर आएको खण्डमा ढोका खुला रहने बताएका हुन् । विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरु भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अमृतकुमार बोहरा नेकपा एमालेमै फर्किएका थिए । झाँक्रीले उनीहरुलाई युद्द अपराधी र भगौडाको संज्ञा दिँदै कमान्डर मान्न नसकिने बताईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: