विद्युतीय प्रणालीबाट हुने कारोबार सीमालाई पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षकf रुपमा मनाउने उद्देश्य लिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र चेतनामा अभिवृद्धमा जोड दिने बताइएको छ । कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई समेत उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थमा समेत विद्यमान कारोबार सीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने बताएको छ । भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा बताइएको छ ।
साथै विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबीच अन्तरआबद्धता विकास गर्दै, नेपाल भित्र हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबारहरुको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको काम समेत यसै वर्ष सम्पन्न गरिने मौद्रिक नीतिमा बताइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालक र सञ्चार सेवा संस्थालाई विशेष पुनर्कर्जा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, सबै किसिमका भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि विद्युतीय माध्यमबाटै सम्पन्न गराउने वातावरण मिलाउने नीतिमा उल्लेख छ ।
साथै भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले यहीँ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्युनतम कारोबार, पुर्याउन पर्ने ग्राहक संख्या कोभिड महामारीलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिले २०७९ सालको असार मसान्तसम्म समय दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
