नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी योजनादेखि प्राथमिकतासम्मका योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ। प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ३६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरण व्यवस्थापन पुनर्संरचनादेखि विद्युत व्यापारसम्मका योजना मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्।
घिसिङलाई सरकारले नियुक्त गर्दा हिदेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको सार्वजनिक गरेको थियो। शाक्य भने आफू बिदामा बसेका बेला प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर सरकारले कानुन विपरीतको काम गरेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। शाक्यको दाबीले पद रहने नरहनेमा मंगलबार निष्फिक्री देखिएका घिसिङले अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार प्राधिकरणको अब महत्त्वाकांक्षी योजना रहने संकेत गरे।
उनको घोषणामा शहरी सडक उज्यालो बनाउन देशव्यापी स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नेसम्मका योजनाहरु छन्। विद्युत प्राधिकरण ऐन अनुकूल हुने गरी प्राधिकरणसँग सरोकार राख्ने संघसंस्था र कर्मचारीसँगको सहमतिमा कर्मचारीका सेवासुविधा, पेन्सन, उपदान आदिको समेत सुनिश्चित हुने गरी पुनः संरचना गरिने घोषणामा उल्लेख छ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना लगायत विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत विक्रीका लागि बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। उत्पादित विद्युतको स्वदेशमै खपत गर्न र बढी भएको विद्युत अन्तर्देशीय बजारमा बिक्री गर्न बजार अध्ययन गरी उपयुक्त कदम चालिने घोषणा उनले गरे। ‘स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि गर्न पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि, सिंचाइ , औद्योगिक वर्गका ग्राहकको महलमा पुनरावलोकन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेछौं,’ उनले भने।
नेपाल र भारतमा विद्युत आदानप्रदान गर्न थप प्रसारण लाइन चरणबद्धरूपमा निर्माण गरिने उल्लेख छ। दातृ निकायहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक , जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय , नर्वे सरकारको सहयोग निकाय र जर्मन सरकारको सहयोग नियोगको सहयोगमा प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको मेरुदण्डका रूपमा रहने विभिन्न ४०० केभी लाइनहरूको अध्ययन तथा निर्माण गरिरहेकाले ती कार्यलाइ यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने घोषित योजनामा उल्लेख छ।
घिसिङले बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन भारतसँग भएको सहमति अनुसार अघि बढाइने बताए। उनका अनुसार रातमाटे (नेपाल)-केट (चाइना) ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई विस्तृत डिजाइन लगायत अध्ययन प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गरिने छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट जारी श्वेत पत्र-२०७५ मा आगामी दशकको मार्गचित्र कोरिएकाले यसलाई मूल दस्तावेज मानी प्राधिकरणको भावी क्रियाकलाप अगाडि बढाइने उल्लेख छ। प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूमार्फत् विभिन्न किसिमको मिश्रित आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।
९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलाविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने योजना छ। चालु वर्षभित्रै ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरी बांध निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना छ।
चालु वर्षभित्र २१० मेगावाटको चैनपुर-सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गरी बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको छ। १०६० मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सन् २०२३ भित्र निर्माण गुरू गर्नेगरी आवश्यक तयारी तथा वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहहंग समन्वय गरी सहर उज्यालो राख्न स्वचालित सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा रहेका अप्टिकल फाइबरको व्यावसायिक उपयोग गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि घोषणामा छ। वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर लगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा भूमिगत वितरण लाइन निर्माण गरिने छ।
