काठमाडौँ । सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता नीति हो । यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो । सामान्यतया समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता पूरा गर्न, परिवर्तन ल्याउन, द्वन्द्वको समाधान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । संविधान, ऐन, नियम, क्षेत्रगत विषयका नीतिहरू सार्वजनिक नीति हुन् । नेपालमा विगतमा राजनीति अस्थिर रह्यो, अस्थिर राजनीतिबाट सरकार अस्थिर हुन पुग्यो, सरकार अस्थिर हुँदा नीति पनि अस्थिर भए, कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक हस्तक्षेप गरियो, जसबाट सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त कमजोर रह्यो ।
गरिबी घटेन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको कार्यमा ढिलाइ हुन पुग्यो, रोजगारी सिर्जनाको आधार झन् खस्किँदै गयो । नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका अरू समस्यालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ।
– स्थानीय जनताको आवश्यकता एवं मागका आधारमा नीति तर्जुमा नगरिनु ।
– नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको अभाव हुनु ।
– नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता नहुनु, नगराइनु, सरोकारवालाको भूमिका स्थापित गराउन नसक्नु ।
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको अभाव हुनु ।
– नीति कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु ।
– नीति तर्जुमाको अवस्थामा नीति कार्यान्वयनको विश्लेषण नगर्नु ।
– नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु ।
– नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने र जवाफदेहिता वहन गर्ने जिम्मेवार निकायको प्रस्टता नहुनु ।
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण नहुनु ।
– तालुक निकायको भूमिका प्रस्ट नहुनु, तालुक निकायले गर्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
– नीति कार्यान्वयनको प्रभाव र असरको लेखाजोखा नगर्नु ।
– पृष्ठपोषणको अवस्था सबल नहुनु ।
