सुनसान छ तनहुँ प्रहरी कार्यालय, लाखापाखा लागे युट्युबर !

काठमाडौं । दिनहुँजसो नाराबाजी, भीडभाड हुने स्थान तनहुँको प्रहरी कार्यालय अहिले सुनसान छ । न कुनै युट्युबहरुको ‘ग्याङ्ग’ छ न त आफूलाई जबर्जस्त सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरुको नै भीड छ । हो, अहिले सुनसान छ, तनहुँ प्रहरी कार्यालय ।

नाबालिग बालिकासँग जबर्जस्तीकरणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह यत्तिबेला यहीँ सुनसान रहेको प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन् । गत फागुन १५ गते प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्मण गर्न पुगेका अभिनेता शाहमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुँले आइतबार १२ दिनको समय थपेको छ ।

यसअघि प्रहरी कार्यालयको गेटअगाडि विरोध प्रदर्शन र अभिनेता शाहको पक्षमा खुबै हल्लाखल्ला गर्ने युट्युबर र अभियन्ता भन्नेहरु लाखापाखा लागेका छन् । प्रहरीलाई स्वच्छ र सत्य अनुसन्धान गर्न दिन भनिए पनि अटेर गर्दै नाराबाजी गर्दै आएका उनीहरु एक्कासी कसरी त्यहाँबाट हटे त ?

फागुन २० गते गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीकाे साइबर ब्युरोले युट्युब, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राममा झुट्टा शीर्षक राखेर सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने सूचना जारी गर्यो । त्यसअघिसम्म अभिनेता पल शाहकै पक्षमा उभिएर नाराबाजी गर्दै आएका युट्युबर र सामाजिक अभियन्ताहरु सरकारको सूचनासँगै लाखापाखा लाग्न बाध्य भएका हुन् ।

राजधानीबाट केही युट्युबरसहित दमौली पुगेका भाइरल म्यान पुण्य गौतम, जयकिशान बस्नेतलगायतको ग्याङ्ग अहिले त्यहाँ छैन । अर्काको चियोचर्चाे गरेर जथाभावी भिडियो खिचेर प्रसारण गर्ने युट्युबरमाथि सरकारले कडा निगरानी गरेपछि भाइरल म्यानहरु पनि बस्ने कुरै भएन । आफूलाई भाइरल बनाउने युट्युबर नै नभएपछि भाइरल म्यानहरु दमौलीबाट लाखापाखा लागेका छन् ।

युट्युबर र भाइरल म्यानहरु दमौलीबाट लाखापाखा लागेसँगै पल शाहमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ । नत्र यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान वा सोधपुछका लागि मानिसहरु झिकाउदा लुकिछिपि ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन ।

अब ‘युट्युव च्यानल’ दर्ता नगरी चलाउन नपाइने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण –एघारौं संशोधन, नियमावली, २०७८ जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

नियमावलीमा अब युट्युव च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण हुने सामग्री सञ्चालनपूर्व इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । साथै, अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत–पत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस ऐनले डलरका लागि खोलिएका युट्युबरहरुलाई अंकुश लगाएको छ । तर, साँच्चिकै व्यवसायिक रुपमा युट्युबलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्याएर पाठकलाई सही सूचना र जानकारी दिने युट्युबमाथि भने अन्याय भएको बहस चलिरहेको छ । र, यसबारे बहस चल्ने क्रम जारी छ ।