पशुपतिको जलहरीबाट ११ किलो सुन गायब पारिएको महालेखाको ठहर

काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिव डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । जलहरी राख्ने क्रममा सुन गायव पारिएको र त्यसको ज्याला अनियमित रुपमा खर्च भएको विषयमा डेढ वर्षदेखि चलिरहेको अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यही बीचमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ । उसले करिव ११ किलो सुन गायव भएकोमा प्रश्नमात्रै उठाएको छैन, जलहरी बनाउँदाको ज्यालामा पनि कानून विपरीत काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गतवर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर दर्शन गरेका थिए र त्यसै क्रममा मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने काम भएको थियो । त्यतिबेला पुरानो भएको जलहरीबाट पानी चुहिएको, चाँदीको पाता खिइएर सरसफाइ गर्दा चोट लाग्ने गरेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ जलहरी फेर्ने निर्णय भएको थियो ।

चौतर्फी विरोधका बाबजुद जलहरी निर्माणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट १०८ किलो सुन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । तर महालेखाले सबै गरेर ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन मात्रै खपत भएको औंल्याएको छ । चौतर्फी विरोधका बाबजुद जलहरी निर्माणका लागि १०८ किलो सुन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो सुनले जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायत आवश्यक सामान बनाइयो । कोषले १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन किनेको भनी सर्वोच्च अदालतमा विवरण पठाएको छ । तर महालेखाले सबै गरेर ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन मात्रै खपत भएको औंल्याएको छ ।

१२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने व्यानर नै तयार गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, जलहरी निर्माणका लागि करिव एक सय किलो सुन लाग्ने भएपनि १०८ किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो । सुन कमलो हुने भएकाले त्यसमा अरु धातु र रसायनको समिश्रण गरियो । दुई किलो ८९० ग्राम तामा, एक किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२ किलो ७५० ग्राम जिंक समेत गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम गरियो । १०८, १००८ जस्ता अंश शुभको प्रतिक मानिने भएकाले १०८ किलो सुन पुर्‍याइएको थियो ।

त्यसमा १० किलो ९७६ ग्राम सुन बचेको थियो । त्यतिबेलाको विनिमय दर अनुसार सुनको मूल्य सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ थियो । व्यापारीहरुसँग सुन किन्ने योजना बनेकोमा पछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने भएपछि सोझै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिद भएको थियो । सुन हराएको विषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले समेत छानबिन थाल्यो । सुनका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएका कोषका पदाधिकारीहरुले चौतर्फी प्रश्न उठेपछि भने रिङ बनाएर पशुपतिनाथको मूर्तिलाई पेटी बनाएर बाँधिएको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि माइन्यूटमा ‘साथै बाँकी रहेको सुन पशुपतिनाथलाई पेटी र रिङ बनाएर चढाइयो’ भनी थपिएको छ ।

तर, उनीहरुले यो विषय मुचुल्का लगायत अरु कुनैपनि कागजातमा उल्लेख गरेका थिएनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन । पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माण गर्ने क्रममा अर्को अनियमितता पनि भएको छ । जलहरी निर्माण गर्न करिव एक करोड रुपैयाँ लाग्ने ‘स्टिमेट’ भएको थियो । एक करोड रुपैयाँको काम गराउन टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी टेण्डर गर्दा ढिलो हुने र अनुकुलका व्यक्ति पनि छान्न नपाउने भएपछि कोषका तत्कालिन सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष एवं पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोषबाट ज्याला नदिने निर्णय गराए ।

जलहरी बनाउँदा करिव ५५ लाख रुपैयाँ लाग्ने र त्यो काम प्रतिस्पर्धाविना गर्न नहुने भनेर कतिपय पदाधिकारीहरुले आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि जलहरी निर्माणको रकम भक्तालुहरुले व्यहोर्ने र उनीहरुले नै सोझै भुक्तानी गर्ने भनी पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले नै अर्को जुक्ति लगाए र त्यही अनुसार माइन्यूट तयार गरियो । परिषद बैठकले ‘सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक ज्याला दाताहरुबाट सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय अनुसार भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले खर्च गरे । जलहरी निर्माण गर्दा कालिगढलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करिव ९५ लाख रुपैयाँ उनैलाई तिराइएको थियो । उनले ज्याला मात्रै तिरिदिएनन्, पशुपतिनाथको गर्भगृहमा आफ्नो नाम सहितको चाँदीको घडा समेत राख्ने सुविधा पाएका छन् । अनि विशेष पूजामा आएका ब्राम्हणहरुलाई दक्षिणा दिने लगायतका काममा पनि अनौपचारिक खर्च गरे, जसको कुनै हिसाबकिताब छैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक प्रशासन नियमावलीले पशुपतिको भेटी आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवसथा गरेको छ । नियमावलीको नियम ३ मा ‘दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । मीनबहादुर गुरुङले दिएको रकम भेटी हुने र त्यो सोझै अन्यत्र भुक्तानी गर्नु गलत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षकहरुले जथाभावी लेखेर प्रतिवेदन दिएको बताउँछन् । ‘खोज्यो भने किन भेटिदैन रु सबै कागजात भेटिन्छ । कागजात पेश गरेपछि र जलहरी त्यही छ भनेपछि महालेखाले के लेख्छ रु मतलबै भएन’ उनले भने, ‘जसलाई शंका लाग्छ, उ आएर जोख्ने हो । जोख्दै नजोखी सुन छैन, यो छैन, त्यो छैन भनेर लेखेर के अर्थ हुन्छ र रु’ उनले हेर्न खोज्ने व्यक्तिहरुलाई विहानै मन्दिरमा बोलाएर देखाउने गरेको बताए । थापा जलहरी निर्माणको बेलामा कोषको कोषाध्यक्ष थिए । कोषका सदस्य सचिव थापा जलहरी जोखेर मात्रै त्यसको तौल यकिन गर्न सकिने बताउँछन् । तर धार्मिक विधिपूर्वक मन्दिरको गर्भगृहभित्र स्थापना गरिएको जलहरी निकालेर जोख्नु अव्यवहारिक मात्रै होइन, असम्भवजस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।