काठमाडौं । यति बेला नेपालको राजनीतिमा नागरिता विधेयकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा दुरी बढाएको छ । राजनीतिक दलको बीचमा मात्र होईन, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तानिदिएको छ । आफु सत्तामा हुँदा नागरिता विधेयक अघि बढाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिले सो विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले द्रुत प्रक्रियाबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठायो । राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनपछि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाईन् । तर सरकारले सोही विधेयक हुबहु फेरी राष्ट्रपति कार्यालय पठायो । पन्ध्र दिन भित्र अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिनन् । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिई सकेको छ ।
के हो विवाद ?
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विवादित बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद् बैठकमा राखेका थिए। उनले उक्त विधेयकबारे सांदस्हरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नागरिकता नहुँदा धेरैले ब्याङ्कमा खाता खोल्नेदेखि सिमकार्ड लिनसम्म र कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको हलुको जवाफ दिएका थिए । अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएकाले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कुरा नरहेको खाँडको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ। त्यसबाहेक २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ।
विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता हस्तान्तरणका बारेमा पनि नयाँ प्रावधान थपिएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको विधेयकले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुननसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तो स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार देखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। साथै त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता पनि स्वतः रद्द हुने भनिएको छ।
एमालेको असहमति
त्यस्तै नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। उक्त विषयमा विगतमा त्यस्तै अडान राख्ने गरेको अहिलेको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र मौन बसेको थियो। २०६३ सालको ऐनमा त्यस्तो नागरिकताका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक उक्त विषयमा मौन बसेपछि खासगरी प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलका सांसदहरूले निश्चित सर्त पुरा नगरी वैवाहिक अङ्गीकृत प्रदान गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
अन्य त्रुटिहरु
‘जन्मका आधारमा कि वंशका आधारमा नागरिकता’ भन्ने बहसमा राज्यले आफ्नो स्पष्ट अडान लिन नसक्दा अहिले नागरिता विधेयकमा विावद देखिएको छ । संसारका प्रायः सबै मुलुकले या त जन्मका आधारमा, या त वंशका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन रहे पनि नेपालले कहिले जन्मका आधारमा, कहिले वंशका आधारमा र कहिले जन्म र वंश दुवैका आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् संसद पुनस्र्थापित भयो । पुनर्स्थापित संसदले एक पटकका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यो । यो व्यवस्था गर्दा २०४६ साललाई ‘कट अफ डेट’ मान्दै सो अवधिभन्दा अघि नेपालमा जन्मेका र नेपालमा नै बसोबास गरिआएका नागरिकहरूलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थासहित नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्यो । यो नागरिकता ऐन जारी हुँदा तत्कालीन माओवादी पार्टी वार्ता प्रक्रियामा नै थियो र संसदमा प्रवेश गरेको पनि थिएन । सात दलको सरकारले गरेको नागरिकता सम्बन्धी सोही व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानमा पनि जस्ताको तस्तै राखेर नागरिकताको समस्यालाई सधैंका लागि हल गर्ने भन्दै यो व्यवस्था गरिएको हो ।
नागरिकतालाई राष्ट्रियताको पर्यायका रूपमा ग्रहण गर्नेहरूले नागरिकता राज्यको अधिकार हो भन्ने गरेका छन् । कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरा राज्यको स्वविवेकको कुरा हो भन्ने केहीको तर्क देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन भन्ने अवधारणाले पुरातनवादी घोषित गरेको अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन । कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अवधारणाले भने नागरिकतालाई राज्यको हैन नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरा मान्दछ । यिनै पुरातन र आधुनिक अवधारणाका बीचमा मतैक्यता हुन सकेन । त्यसैले पनि यो विवाद थप पेचिलो बनेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
नागरिकतामा बढी विवादको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय ठानिएको छ । नागरिकता ऐन २००९ देखि नै नेपालमा विदेशी चेली विवाह गरेर ल्याएको हो भने स्वतः नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था रहिआएको थियो । परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहिआएको सोही व्यवस्थाले पुनस्र्थापित संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐन २०६३ ले निरन्तरता दिएको हो । खासगरी भारतीय चेलीलाई विवाह गरेर ल्याउनासाथ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने तर नेपाली चेलीले विवाह गरेर भारत जानुपर्दा भारतमा भने सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरुको तर्क छ । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले यो तथ्यलाई बारम्बार उठाएर नागरिता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ । संविधानमा यो बहसले अन्तिम रूप लिन नसक्दा कायम भएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नै संविधान जारी भएको थियो ।
अहिले नागरिता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारको जानकारी विना सेनापतिसहित अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूसँग छलफल गरेकि छन् । सल्लाहकारहरूलाई संचारमाध्यममार्फत सरकारलाई महाअभियोग लगाएर देखाउन चुनौती दिन लगाईन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाईयो । यसले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तानेको छ । संघीय संसदबाट स्वीकार नहुने विषयको लामो सूची समावेश गरेर एकप्रकारले संघीय संसदकै मानमर्दन हुने काम भएको उक थरी विज्ञहरुको तर्क छ ।
राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक र सम्मानित संस्थालाई अमूक राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा कित्ताबन्दी गर्ने काम काम भईरहेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना मात्रै होईन, विरोध प्रदर्शन पनि भईरहेको छ । त्यस्तै नागरिता विधेयकमा राष्ट्रपति मात्रै होईन, संघीय संसदका दुवै सदन पनि दोषी देखिएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ढिलै भए पनि संसदमा आएको थियो । सो विषयमा समयमै छलफल गरेर रितपूर्वक टुंगोमा पुर्याउने काम गर्न सकेनन् । संसदको समितिले काम गर्न सकेन भन्दा फरक पर्दैन । विधेयकको संशोधनका बखत सांसदहरूले संसदमै पनि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । संघीय संसदका सदस्यहरू जसको हातमा नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने वा थप्नेसम्मको अधिकार छ ।
तर उनीहरुले त्यस्तो गरेनन् । सांसद, संसद, संसदीय समिति र तिनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमा देखा परेको अक्षमता, कमजोरीका कारण अहिलेको नागरिता विधेयकमा मुलुक दुई चिरामा विभक्त हुन पुगेको देखिन्छ । नागरिकता संवेदनशील विषय हो । यस मामलामा राज्यको दोहोरो, कमजोर, लचिलो वा अस्थिर नीति भए पनि व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नागरिकताका पुस्तौनी विवादका विषयलाई थाति राखेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका नागरिकताको अधिकारमाथि धावा बोल्ने काम र।ज्यले गर्नु हुँदैन । यो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा टुंगो लगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । स्वतः वंशजको नागरिकताका हकदारहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएर आफ्नो जीवनयापन गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन् । यसलाई अनदेखा गर्ने काम पनि राम्रो भन्न सकिन्न ।
