एजेन्सी । चीनको शीर्ष विधायिकाले बुधबार विदेशी सम्बन्ध कानून पारित गरेको छ । यो चीनको पहिलो आधारभूत र व्यापक विदेशी सम्बन्ध कानून रहेको चिनियाँहरुको दाबी छ । विदेशी सम्बन्धमा विशेष गरी नयाँ चुनौतीहरूको बीचमा विदेशी मामिलामा कानूनको शासनमा रहेका त्रुटिहरू समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको बताईएको छ । जब चीनले पश्चिमी आधिपत्य अन्तर्गत आफ्नो आन्तरिक मामिलामा एकतर्फी प्रतिबन्ध र विभिन्न क्षेत्रमा बारम्बार बाह्य हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको र त्यसको सामाधानका लागि यो कानुन ल्याईएको चीनले बताएको छ । यो कानून साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। छ वटा अध्यायमा विभाजन गरिएको यस ऐनले वैदेशिक सम्बन्धको मार्गनिर्देशन र आधारभूत सिद्धान्त र वैदेशिक सम्बन्धको काम र शक्ति, वैदेशिक सम्बन्धको विकासका उद्देश्य र कार्यहरू, कानूनी वैदेशिक सम्बन्धको प्रणाली, र वैदेशिक सम्बन्धको विकासको लागि क्षमता निर्माण र ग्यारेन्टीलगायतका उदेश्य रहेको ग्लोबल टाईम्सले जनाएको छ ।
कानुनले चीनको दीर्घकालीन कूटनीतिक अडान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासन, विदेश मामिला व्यवस्थापनका लागि नीति र प्रणालीलाई राष्ट्रिय कानूनमा स्तरोन्नति गर्ने, विश्वव्यापी शासनमा नयाँ विचार र पहलहरूको शृङ्खलालाई कानुनी रूपमा व्याख्या र विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । कानुनको कार्यान्वयन र भविष्यमा विदेश मामिलासम्बन्धी थप कानुनहरू लागू भएपछि चीनको आफ्नो हित र जनताको रक्षा गर्ने क्षमतालाई कानुनी माध्यमबाट निरन्तर रूपमा सुधार गरिने चीनको दाबी छ ।
गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रमुख, उदीयमान र विदेशीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्न र स्वदेशी र कानुनी शासनलाई अगाडि बढाउन आह्वान गरेको प्रतिवेदनपछि पनि यो कानून लागू भएको हो। विकास प्रवर्द्धन गर्न र सुशासन सुनिश्चित गर्न असल कानूनहरू बनाइने गरी परराष्ट्रसँग सम्बन्धित मामिलाहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा लिन चिनियाँहरु बताउछन् ।
एकातिर, केही पश्चिमी आधिपत्यहरूले चीनको आन्तरिक मामिलामा बारम्बार कानूनद्वारा हस्तक्षेप गर्ने र एकपक्षीय प्रतिबन्ध र लामो आर्म अधिकार क्षेत्र लगाएको अवस्थामा चीनले अझैसम्म व्यापक तयारी प्रणाली र प्रभावकारी अवरोध गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न सकेको छैन। विदेशसँग सम्बन्धित मामिलामा कानूनको शासनको पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन, हुओले उल्लेख गरे। अर्कोतर्फ, चीनको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, कानुनको सन्दर्भमा संस्थागत आपूर्तिको अभाव रोक्न र विदेशी मामिलामा कानूनको शासनलाई गति दिन आवश्यक छ, उनले भने।
