इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयमा विवाद बल्झेसँगै सेवा प्रदायकहरूले पुस १५ देखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क आफूहरूले भारतीय कम्पनीलाई तिर्न नपाएकाले इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउन लागेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले जनाएको छ ।
देशभर करिब ७५ प्रतिशत इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने आईस्पानका अध्यक्षसमेत रहेका सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । ‘हामीले ब्यान्डविथ किन्ने गरेको भारतका एयरटेल र टाटाले डिसेम्बर ३१ सम्मको समय दिएका छन्, त्यतिञ्जेल रकम भुक्तानी नगरे नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘ब्यान्डविथ भित्र्याउनेमध्ये वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु र क्लासिक टेकलाई भारतीय कम्पनीले पत्र पठाएको छ । शुल्क नतिरे इन्टरनेट काट्छौं भनेको छ ।’ शुल्क भुक्तानीका लागि सेवा प्रदायकले दुई महिनाअघि नै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसका लागि आवेदन दिएको पराजुलीको भनाइ छ । प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले हाल प्रक्रिया रोकिदिएको छ । मन्त्रालयको सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति दिन्छ ।
सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु चुक्ता नगरेकाले मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगरेको मन्त्रालय जनाएको छ । बेरुजु चुक्ता नहुन्जेल सहजीकरण नगर्ने भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवैलाई पत्र पठाइसकेको छ । ‘यस विषयमा मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गर्दा सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने रकम समयमा नउठेको भन्ने देखिएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘यसबारे खोजी गर्ने प्रमुख दायित्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको भएकाले कैफियत भए पत्ता लगाउन, नियमनको काम गर्न र बक्यौता भए उठाउनु भनेर हामीले पत्र पठाएका छौं ।’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले यस विषयमा प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा नआएको र नियामकले बक्यौता छैन भनेको खण्डमा मात्रै मन्त्रालयले मुद्रा सटहीलगायतको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
यसैबीच, प्राधिकरणले ३० वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सूची निकाल्दै तिनले केही वर्षको रोयल्टीसहित अन्य बक्यौता रकम नतिरेको हुनाले एक साताभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले मंसिर १५ मा जारी गरेको सूचनामा अटेर गर्ने सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड नेपाल, कालिका नेट, गण्डकी कम्युनिकेसन, नियोलिंक, यस नेपाल, वाइफाई एचडी, प्राइम नेटवर्क, निम्बल नेटवर्कसमेत ३० वटा सेवा प्रदायकले बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
हालसम्म केही सेवा प्रदायक सम्पर्कमा आए पनि ठ्याक्कै कतिवटा आए, निर्क्योल नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ । यसअघि मंसिर २० मा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र राजस्वको तथ्यांकका बारेमा छलफल गरेको थियो । त्यो बेला सांसदहरूले एक दशक अवधिको बक्यौता प्राधिकरणले किन असुल गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
साथै, आईएसपीहरूले घरायसी प्रयोगकर्ताबाट उठाउने मर्मतसम्भार शुल्कमा कर छुट दिएको विषयमा पनि केही सासंदले जिज्ञासा राखेका थिए ।
‘दसौं वर्षसम्म सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेको विषयमा प्राधिकरणले बल्ल अहिले आएर पत्र काटेको छ, किन यति ढिलो ?’ रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठको प्रश्न थियो, ‘तपाईंहरूले के कारण सेवा प्रदायकलाई छुट दिइरहनुभएको छ ? यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । कसैले मिलेमतोमा छुट पाइरहने र राजस्वमा चुहावट भइरहेको यो खालको विषय समितिबाट समाधान हुन नसके हामी सडकमा आउन बाध्य हुन्छौं ।’ माओवादी सांसद गंगा कार्कीले पनि साढे २ अर्ब असुलीमा आलटाल गर्नॅ र कर छुट दिनु गम्भीर विषय भएको धारणा राखेकी थिइन् ।
सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एक दशक नभई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिको बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले सो बक्यौता जरिवानासहित असुल गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए । ‘यो पैसा उठ्छ, बीचमा सार्वजनिक लेखा समितिले नउठाउनु भन्ने निर्देशन दिएकाले हामीले त्यो मान्नु परेको हो,’ अध्यक्ष खनालको भनाइ थियो, ‘धेरै दबाब दिँदा सेवा नै अवरुद्ध हुने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले हामी लचिलो हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, बक्यौता असुल गर्छौं । राजस्वमा छुट दिएर सहजीकरण गरिएको छैन, बरु अहिले उपकरण आयातदेखि मुद्रा सटही रोकिएको अवस्था छ ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र हाल अख्तियारले पनि यस विषयमा छानबिन थालेको छ । यद्यपि, अख्तियारले हालसम्म यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क नगरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
पुरानै विवाद
गत वर्ष वैशाखमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुका विषयमा विवाद हुँदा सेवा प्रदायकले देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो बेला आईस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तह चुनावका बेला देश इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने बताएको थियो । देशभर इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द भए त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने भन्दै आईस्पानले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो गरेको थियो ।
‘नेपाल टेलिकमको पनि अहिले अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु छ,’ आईस्पानका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘उसलाई त मन्त्रालयले उपकरण आयातदेखि सबै कुरामा सघाइरहेकै छ । हामी निजी क्षेत्रलाई भने तुच्छ किसिमको व्यवहार गरिएको छ । सरकारले नै हामीसँग नौबुँदे सम्झौता गरेर मर्मतसम्भार शुल्कमा कर लाग्दैन, तिर्नॅ पर्दैन भनेको हुनाले हामीले तिरेनौं । अहिले एकैचोटि अर्बौं तिर्ने हाम्रो क्षमता छैन ।’ मन्त्रालयमा यसअघि पनि पटक–पटक यस विषयमा समिति बनेर विभिन्न सम्झौता भइसकेको र अहिले फेरि उही विषय ब्युँत्याइएको पराजुलीको गुनासो छ । ‘सरकारको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मृति) छैन,’ उनले भने, ‘एउटै विषयमा बारम्बार अध्ययन गरिएको छ । हाम्रो प्रतिनिधित्वबिना भएको अहिले अध्ययन हामीले कसरी मान्ने ?’
केही समयअघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्म १० वर्षको अवधिमा इन्टरेनट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यस अवधिमा सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ कर नतिरेको समितिको ठहर छ । कर नतिर्नेमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन, सुबिसु केबलनेट, क्लासिक टेक, भायानेट, मर्कन्टाइल, वेभ सर्फर, टेकमाइन्ड्सलगायत छन् ।
–Kantipur
