तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको पालामा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला फिक्स्ड ईन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको र उक्त रकम ग्राहकहरुबाट उठाउनु भनेर आर्थिक विधेयकमा प्रष्ट रुपमा लेखेर आएको हो। सो कुरो आर्थिक विधेयकमा आइसकेपछि नागरिक तहबाट तत्कालीन सरकारको निकै कडा विरोध भएको हुँदा तत्कालीन सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारप्रतिको जनआक्रोश कम गर्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था नेपाल र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसङ्ग एउटा सम्झौता गरेको थियो।
जसमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरण, सन्चार तथा सूचना प्रविधि मनत्रालयका प्रतिनिधिहरुको एउटा समिति बनाई ग्राहकहरुलाई केही सहुलियत दिने शर्तमा ईन्टरनेट सेवाको बिलबिजकमा ५० प्रतिशत मर्मत तथा सम्भारको नाममा राख्न मिल्ने, जुन दूरसञ्चार सेवा भित्र नपर्ने र जसमा TSC, RTDF र Royalty को भार नपर्ने भनेर प्रष्ट थियो। पछि जुन कुरा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएर राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको हो।
सोही सम्झौता र कानूनी बाटो अनुसार सेवा प्रदायकहरुले काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर बेरुजुको रुपमा देखाइएको छ र सेवा प्रदायकहरुको ईन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरिद वापतको विदेशी कम्पनीहरुलाई पठाउनु पर्ने रकम सहित पठाउन अवरोध खडा गरेर सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले सो सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेको र देशका नागरिकहरुप्रति जिम्मेवार नभएको देखिन आएको छ।
अहिले आएर सेवा प्रदायकहरुलाई गलत हुन भनेर देखाउन खोजेको र देशको आर्थिक मेरुदण्डको आधार व्यावसाय नै धरापमा पार्ने काम भैरहेको प्रष्टै देखिन आएको छ। संसारका विकसित देशहरु उद्योगधन्दा एवं व्यवसायहरुलाई कसरी सहुलियत दिएर देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने तिर लागिरहेको बेला नेपाल सरकार व्यावसायीहरुको आत्मबल कमजोर पार्ने, व्यवसाय नै धरापमा पारेर व्यावसायीहरुलाई हतोत्साहित पारेर पलायन गराउने दिशातिर गइरहेको देखिन्छ।
जुन देशमा व्यप्त बेरोजगारी र आर्थिकमन्दीलाई अझ प्रत्यक्ष रुपमा बढावा गराउने कार्य हो। जुन सरकारको तर्फबाट सरासर गलत काम हो। यसरी न देशले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सक्छ भने न त रोजगारी नै सिर्जना हुन सक्छ। सरकारले यसमा गम्भीर रुपमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।
हैन भने देशमा व्यावसायिक माहोल नै धरायसी हुने अवस्था आउन सक्छ।
