नेपालको दूरसञ्चार तथा ईन्टरनेट व्यावसाय दिनदिनै ओरालो लाग्दै गएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पर्ने प्रष्टै देखिएको छ। भर्खर यस क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत आ.व. को रायल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कर नतिरेको भनेर सबै कम्पनीहरूको नाम सहित सूचना प्रकाशित गरेको छ र भनेको छ कि फागुन महिना भित्र यथासीघ्र रुपमा तिर्नु। तर राज्यलाई यो पनि थाहा छैन कि यसको प्रमुख कारण सरकारले ल्याउनु पर्ने आवश्यक नितिनियमहरु समयमा नल्याएर व्यावसायिक माहोल नै समस्याग्रस्त बनाईको हो भनेर।
राज्यले व्यावसाय संचालन गर्ने अनुमति वितरण गर्ने बाहेक यसबाट राज्यलाई लाभ हने राजस्व, कम्पनीहरुले सिर्जना गर्ने रोजगारी, त्यसले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पुर्याउने टेवाको लेखाजोखा नै गरेको देखिदैन। लाग्दछ कि हाम्रो सरकार यतिसम्म निरिह र बेकामे हो कि उसलाई देश, जनता अनि यहाँ व्यावसाय गर्नेहरुप्रतिको कुनै जिम्मेवारी नै बोध छैन। यस्तो माहोलमा न भएका उद्योग व्यावसायहरुले योगदान दिन सक्छन, न त कुनै अझै राज्यलाई योगदान दिन सक्ने कम्पनीहरु नै आउन खोज्छन। राज्य यसको जड कारण पत्ता लगाउनु त कता हो कता दैनिक रुपमा संचालन हुने गतिविधितिर पनि ध्यान दिन नसक्ने अवस्थामा छ। व्यावसायहरु सबै भगवान भरोसा चलेका छन। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ र यसको स्थायी समाधानको मार्ग के हो, न राज्यलाई थाहा छ, न सरोकारवाला निकायहरुलाई नै। राज्यको आफ्नो कुनै ठोस नितिनियम नहुदा व्यावसायीहरु त धरासयी छन नै राज्य आफै सो वापतको राजस्व संकलनमा समेत चुक्ने स्थिति छ।
के राज्यको जिम्मेवारी राजस्व संकलन मात्रै हो त? राज्यले व्यावसायीहरुले गरेको योगदानलाई कदर गरेर उनीहरुको पिरमार्का बुझ्ने पनि हैन र? यहाँ सरकार फेरिएसङ्गै बोलि र भाषा फेरिन्छन तर व्यावसायी, सेवाग्राही र यिनीहरूसङ्ग सम्बन्धित कसैको जिवनस्तर फेरिन सित कुनै टाढासम्मको साइनो समेत गास्न खोज्दैनन। यस्तै पाराले न यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, न त राज्यले नै कर र राजस्व वापत लाभ लिएर जनस्तरको लागि काम नै गर्न सक्छ।
समस्या समाधानका तमाम उपायहरु छन तर राज्यलाई समस्या समाधान तिर कुनै दिलचस्पि नै छ। सरकार त केबल मुखदर्शक भएर बसेको जस्तो मात्रै देखिन्छ।
यो क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार संरचना निर्माणमा लागत बढ्नु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राज्यको प्रष्ट नितिनियमको कमजोरीले व्यावसाय नै धराप पर्ने मात्रै हैन ध्वस्त नै हुने अवस्थामा पुगेको भनेर टिप्पणी गर्छन। के राज्यले यो सम्बन्धमा समयमै ध्यान पुर्याएर समस्या समाधानका उपायहरु खोज्न तिर लाग्नु पर्दैन र? यसरी अनिर्णयको बन्दि बनाएर कुनै क्षेत्रलाई किन यसरी समस्याग्रस्त बनाउदैछ? यसको असर कहाँसम्म पुग्छ भनेर राज्य संयमित हुन किन नसकेको?
राज्य आफैले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेर त्यसलाई साकार पार्नेतिर लागिपरेको अवस्थामा डिजिटल नेपालको परिकल्पनामा दूरगामी असरको बारेमा सोच्न बिलम्ब गर्नु हुन्न। समयमै समाधानका उपायहरु निकालेर क्षेत्र र व्यावसायहरु जोगाउन लागिपर्नु पर्ने देखिन्छ। यसको बारेमा सरकारको यथासीघ्र ध्यान पुगोस्।
