२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
 |   Fri May 3 2024
Logo

लगानी सम्मेलनको नाममा नौटंकी, जनताले तिरेको अर्बौं कर सिद्याउने खेती !



अनुसा थापा, भक्तपुर

सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४’ गर्दैछ । यसअघि पनि सरकारले पटकपटक लगानी सम्मेलनको योजना गरिसकेको छ । उक्त सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरु उपस्थित हुन्छन् । उनीहरुले यहाँ आएर यति र उति लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्, यद्यपि त्यो कागजमै सीमित हुन्छ ।

एउटा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि जनताले तिरेको कर अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बारम्बार लगानी सम्मेलन गरिएपनि केही उपलब्धि हात नपर्दा जनताले तिरेको कर वालुवामा पानीसरह भइरहेको छ । सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको छ, तर नेपाली उद्योगपतिहरुले देशलाई कसरी ‘घात’ गरिरहेका छन् ? सरकार अन्जान छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार जोडबल गरिरहदाँ नेपाली उद्योगपतिहरुले पैसा जति विदेश पुर्याइरहेका छन् । मुलुकमा चौधरी ग्रुप, शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ्गलगायत सयौं ठूला व्यापारी छन् । तिनको लगानी कहाँ–कहाँ छ ? सरकारलाई थाहा छैन् ।

उनीहरुले विदेशमा पैसा लगेको भनि बेलाबखत समाचारहरु पनि बाहिर आइरहेको हुन्छ, तर सरकार रोक्न सक्दैन् । अरु केही हेर्नैपर्दैन्, बस् अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुक भित्रिएकाहरुले नेपाललाई कसरी सकाइरहेका छन् ? यही हेरे पुग्छ । पढ्ने नाममा लाखौं रुपैयाँ त लैजान्छन्, साथै यहाँ भएको सम्पूर्ण जायजेथो पनि बेचेर उतै लगिन्छ ।

त्यो पैसा लगेर उतै घर बनाउँछन्, व्यापार गर्छन् । सरकारले आफ्नै नागरिकलाई त यहाँ लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिरहेको छैन् भने विदेशीलाई के गर्छ ? लगानी सम्मेलनको नाममा राज्यको ढुकुटी सोत्तर पार्ने काम मात्र हो यो । पहिले त आफ्नै नागरिकलाई लगानीको वातावरण बनाऔं ।

अनि विदेशी खोजेर हिँडौं । आफ्नोचाँहि भटाभट विदेश गएको सरकार देख्दैन्, अर्काको देशको भित्र्याउन खोज्छ । योभन्दा हाँस्यापद कुरा के होला ? विदेशी लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्र सुधार्ने, बजारको मन्दी हटाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ ।

यो सब जनतालाई अल्मलाउने खेल मात्रै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । किन कि मुलुकका राजनीतिक दलदेखि लिएर कर्मचारीसम्मको विदेशी बैंकमा पैसा छ । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाली, राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरौं न ।

कसको विदेशी बैंकमा पैसा छ, खोजतलास गर्न जरुरी छ । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीकै विदेशी बैंकमा खाता छ कि छैन्, हेरौं । किन कि अति भइसकेको छ । जनतालाई ढाँट्ने, झुक्काउने अनि आफू खाइरहने ? कतिसम्म नौटंकी गर्न जानेका हुन् । यो–त्यो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने अनि जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहने ।

यिनीहरुले विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राखिदिँदा त्यो देशलाई फाइदा भइरहेको छ । यिनीहरुले राखेको पैसाले त्यहाँ उद्योग खोलिएको छ । त्यहाँका जनताले रोजगारी पाएका छन् । नेपालले के पाएको छ ? देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन टाँट पल्टिँदै गएको छ । राज्य सञ्चालकहरुलाई नौटंकी देखाउँदैमा फुर्सद छैन् ।

अनि देशले कसरी निकास पाउँछ ? जताबाट पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने रणनीति लिएर आउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भूपू प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पटकपटक माग राखिसकेका छन् । तर, किन सुनुवाई भएन् ? किन कि सबै भ्रष्टाचारी छन् । आफ्नो पोल खुल्ने डरले यिनीहरुले सुनेर पनि नसुनेझैं गरिरहेका छन् ।

विदेशी बैंकमा भएको पैसा कसरी नेपाल ल्याउने ? कसरी राष्ट्रियकरण गर्ने ? कुनैसँग योजना छैन् । नेपाललाई विश्वमै गरिब देश भनिन्छ । तर, नेपाल गरिब देश त होइन्, बनाइएको हो । जोपनि लुट्ने मात्रै छन्, अनि देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? भएको उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द गरिएको छ ।

जहाँ भएकै उद्योग, कलकारखाना त बन्द गरिन्छ, त्यहाँ अरुले आएर उद्योग, कलकारखाना खोल्छन् ? यस्तो भ्रम छर्ने काम कतिञ्जेल गर्ने ? सरकारले आशे काम गरिरहेको छ । अर्काको घरमा भात पाक्दा आफ्नो पेट त भरिँदैन् । अर्काले जेसुकै गरोस्, त्यो नेपालीलाई चासो नभएको विषय हो ।

अरुको खुट्टामा कतिञ्जेल हिँड्न सकिन्छ ? यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ? मुलुकमै राजश्वको स्रोत खोज्ने, उद्योग, कलकारखाना खोल्न आम जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने, यही केही गरौं भनेर जनतालाई हौसला दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । नाकि यहाँलाई अनदेखा गरेर विदेशी भित्र्याउन जोडबल गर्ने ।

सरकारले राजश्व छल्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उद्योगीहरुले राज्यलाई खरबौं रुपैयाँ राजश्व छलेका छन् । यहाँ कस्तो प्रवृत्ति मौलायो भने जसरी पनि कमाउने । सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा बेच्या छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्या छ । राजश्व छल्या छ, आफू धनी बन्या छ ।

यहाँ सरकार कंगाल भयो, व्यक्ति धनी भए । जबकी हुनुपर्ने उल्टो थियो । कुनैपनि देश विकास हुनलाई सरकार धनी हुनुपर्छ । सरकार सक्षम भयो भने मात्र जनताले सुःख पाउँछन् । तर, नेपाल त्यसको उल्टो गतिमा दौडिरहेको छ । जसरी नागरिकता बनाउँदा तीन पुस्ता खोजिन्छ, अब सम्पत्तिको हकमा पनि त्यही लागू गर्नुपर्ने भएको छ ।

उसको पुर्खाको सम्पत्ति कति थियो, अहिले कति छ ? सरकारले यो कदम उठाउन सक्यो भने कसले कति भ्रष्टाचार गरेका छन् ? ‘दुधको दुध र पानीको पानी’ भइहाल्छ । हामीले विभिन्न देशका उच्च पदस्थहरु देखेका छौं । पदमा हुञ्जेल उनीहरु देश र जनताका लागि मरिमेटेर खटिन्छन्, पदबाट निस्केपछि पनि काम गर्छन् ।

कतिपय देशका नेता साइकलमा आफ्नो कार्यालय जान्छन् । तर, हाम्रो देशका पदमा हुञ्जेल पनि तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी सेवासुविधा लिन्छन् । साथै, भ्रष्टाचार पनि गर्छन् । पदबाट निस्किसकेपछि पनि राज्यको ढुकुटी लुट्छन् । अनि भन्छन्, हामी देश विकास गर्छौं । नेताहरुले दशकौंदेखि यही शब्द बोलिरहेका छन्, जनताले सुनिरहेका छन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेताहरुले देश होइन्, आफ्नो विकासचाँहि गरे । सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति जोडेका छन्, योभन्दा अरु के चाहियो ? देशका भूपू राष्ट्रपति देख्दा जनतालाई लाज लागेर आउँछ । भूपू राष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो घर भाडामा लगाएका छन् ।

अनि अरुको घरमा भाडामा बसेका छन् । घरभाडाबापत मासिक लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । फेरि राज्यबाट पाउने अन्य सेवासुविधाको पनि लिई नै रहेका छन् । यस्ता ‘लोभी’ हरुले देश बनाउँछन् भनेर जनताले आशै नगरेपनि हुन्छ । अन्य देशका उद्योगपति, खेलाडी, कलाकारहरु हेरौं, उनीहरु देशको लागि जे गर्नपनि तयार हुन्छन् ।

आफूले पाएको अवार्डहरु बेचेरसमेत तिनले आफ्नो देशमा योगदान पुर्याएका छन् । हुन त हाम्रो देशमा कलाकारहरुले नै अवार्ड किन्ने चलन छ । त्यस्तो किनेको अवार्ड फेरि कसले किनोस् ? नेपालीहरु विदेशमा गएर घर किन्छन् । तर, त्यसले देशलाई के फाइदा ? सरकारसँग कुनै योजना छैन् अनि ढोंगी कार्य मात्र गर्छ ।

देश कंगाल बनाउनमा त सबैको बराबरी हात छ । सरकार उद्योग खोल नभन्ने, अनि सबै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्ने । जहाँबाट कर आउँछ, त्यही लगानी गर्न लगाऔं । अनि हामीलाई विदेशी ऋण र सहयोग किन चाहियो ? राज्य सञ्चालकहरुसँग कुनै पोलेसी नै छैन् ।

एउटाले सानो उद्योग खोल्यो भनेपनि पाँच जनाले रोजगारी पाउँछन् । उसको पाँच जनाको परिवार धानिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो । आफूले जे जान्या छ, त्यही गर्छन् । एकातिर राज्यलाई राजश्व पनि आउने, अर्कोतिर रोजगारी पनि सिर्जना हुने ।

कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम पनि रोकिन्छ । नेताहरुले भाषण गर्दैमा र संविधान परिमार्जन गर्दैमा देश बन्दैन् । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सुध्रिने हो भने त्यत्तिकै देश बन्छ । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझौं, देश बनाउन बेर लाग्दैन् । विदेशीको गुलामी पनि गरिरहनुपर्दैन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !