कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनमाथि सबै क्षेत्र तथा नागरिकको सुझाव समेट्नका लागि मन्त्रालयले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ । नेपाल वितरक महासङ्घको १२ औँ वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री गिरीले कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सुझाव लिने संयन्त्र तयार पारिने बताउनुभएको छ ।
“देशभित्र भएका नागरिकले जुनसुकै पेसा व्यवसाय अँगाल्दा कुनै ऐन अथवा कानुनले समस्या पारेको भए त्यसलाई सहज बनाउन राज्यको दायित्व हो । कानुनी बाधाका कारण कसैलाई अवसर सृजना भएनन् र अप्ठ्यारो पारेकम छ भने सुझाव दिन मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन लागेको छ”, मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव वर्गीकरण गरेर विद्यमान कानुनमा संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौ ।”
नेपाल वितरक महासङ्घका अध्यक्ष हरिराज पन्तले विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित तथा आयातित वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम वितरकले गरिरहेका भएपनि विद्यमान वाणिज्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो । “वितरकहरू विभिन्न ४२ जिल्लामा सङ्गठित नै भएर काम गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँदै आएको यो क्षेत्रलाई कानुनले भने चिन्दैन”, अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो, “विद्यमान वाणिज्य ऐनमा वितरकसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण यो व्यवसायमा आबद्ध भएकाहरूले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ । अवैधानिक भनेर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ढुवानीका सवारी साधन व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या छ ।” यस क्षेत्रका व्यवसायीप्रति राज्यले हेर्ने नजर सकारात्मक नरहेको उहाँको गुनासो छ ।
