काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत बन्न नसक्ने दाबी गरेकी छन् । पार्टीको विधानमा ‘जेलमा गएर सदस्यता दिने अवस्था नरहेको’ भन्दै उनले रेशम चौधरीलाई पार्टीबाट सदस्य नबनाइएको दाबी गरेकी हुन् । आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै श्रेष्ठले पार्टीको विधानमा ‘नैतिक पतन देखिने अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने’ व्यवस्था रहेको भन्दै रेशम चौधरीलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने सुविधा नभएको दाबी गरेकी छन् ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको टिकापुर घटनापछि रेशम चौधरी भूमिगत भए । पछि उनी २०७४ सालको निर्वाचन लडेर सांसद समेत बने, तर टिकापुर घटनामा पक्राउ परेर कारागारमा भएकाले सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् । थुनामै रहेका रेशम चौधरीलाई संरक्षक बनाएर उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलिन् । चार जना सांसद जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमिसुधार मन्त्री समेत बनाएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गएपछि गत जेठमा सरकारले थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दियो र उनी थुनामुक्त भए । उनी कारागारमुक्त भएदेखि नै सुरु भएको रञ्जिता श्रेष्ठसँगको मनमुटाव महाधिवेशका क्रममा छताछुल्ल भएको हो । पार्टीभित्रको विवादका कारण रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले सार्वजनिक मञ्चमै एक अर्काको आलोचना गर्दै आएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले पुस २०८० मा रेशम चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । महाधिवेशनले तत्कालीन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी त्यसअघि पार्टीको संरक्षक रहेका रेशम चौधरीलाई नेतृत्वमा चयन गरेको थियो । नाउपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरण पेस गर्न खोज्यो ।
निर्वाचन आयोगले रेशम अध्यक्ष भएको सूचनालाई अस्वीकृत गरी पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफूलाई अध्यक्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखी रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको त्यही रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम पार्टीको सदस्य हुन समेत योग्य नभएको जिकिर गरेकी हुन् ।
‘जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनैतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन’ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवस्था समेत छैन ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा समेत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने जवाफ लेखेकी छन् ।
