निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कर्मचारीको तलब वृद्धिभन्दा पनि समायोजनका लागि सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्न थालेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला ट्रेड युनियनहरूले तलब वृद्धिभन्दा पनि तलब समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
आगामी आव २०८१/८२ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने वर्ष भए पनि ट्रेड युनियनहरूको ध्यान भने कर्मचारीको तलब वृद्धितर्फ नभई तलब समायोजन गर्न सरकारसँग ‘लबिङ’ मा लागेका हुन् । अहिले समान मर्यादाक्रम भएका सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा फरक फरक भएकाले निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्न ट्रेड युनियनले सरकारसँग लबिङमा सक्रिय भएको ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्ष कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने वर्ष भए पनि तलब वृद्धिसँगै तलब समायोजन गर्ने विषयलाई सङ्गठनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनभित्रमा नै हामी अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको सेवा सुविधा, तलब वृद्धि र समायोजनका बारेमा बृहत् रूपमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दै छौँ ।”
उहाँका अनुसार सरकारको आर्थिक अवस्था, तलब वृद्धि हुँदा र नहुँदाको फाइदा र बेफाइदाका बारेमा छलफल गरी उक्त छलफलको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउने तयारी सङ्गठनले गरेको छ ।
सरकारले डेढ वर्ष अगाडि गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब सुविधा समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा ट्रेड युनियनहरूले तलब वृद्धि र समायोजनका लागि लबिङमा लागेका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तलब वृद्धि र समायोजन सँगसँगै अगाडि बढाउने गरी युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब केही दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलसँग तलब वृद्धि र तबल समायोजनका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सबै नागरिकले राज्यबाट तलब नपाउने र तलब वृद्धिले मूल्य वृद्धि हुने भएकाले मूल्य वृद्धि हुने गरी तलब वृद्धि हुनुपर्ने पक्षमा सङ्गठन नभएको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने वा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार तलब समायोजन हुने भन्ने स्पष्ट भई नसकेको जनाएको छ । मुख्य सचिवको संयोजत्वमा तलब पुनरवलोकन समिति रहेको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दै आएको छ ।
©️नगेन्द्र सापकोटा, गोरखापत्र अनलाइन
