सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी तथा अनुसन्धानमा बदनियत राख्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सुन तस्करी प्रकरणबारे जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी र तस्करीमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कुन कर्मचारीलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारे सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयले गत चैत ११ गते कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मङ्गलबार आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पूर्वन्यायाधीश आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले कारबाही सिफारिस गरिएका कर्मचारी र प्रहरीलाई कारबाहीको किटानसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गम्भीर त्रुटि गरेको उल्लेख छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा तस्करीमा संलग्न देखिएकालाई नै उन्मुक्ति दिएको निष्कर्षसहित तत्कालीन सिआइबी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा, प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले चैत १ मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको सुन तस्करी जाँचबुझ प्रतिवेदनमा पूर्वसभामुख तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उहाँका छोरा राहुल महरा, जीवन चलाउनेलगायतका व्यक्तिको तस्करीमा संलग्नता देखिए पनि अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा परेका महरा अदालतको आदेशमा हाजिर जमानतमा रिहा हुनुभएको छ भने तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका जीवन चलाउने फरार छन् ।
